राशनकार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर! देश भर में लागू हुआ राशन का नया नियम, जान लें वरना…

राशनकार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर! देश भर में लागू हुआ राशन का नया नियमः Government implemented a new rule of taking ration in the country

  •  
  • Publish Date - June 30, 2022 / 04:25 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:57 PM IST

नई दिल्लीः New rule of taking ration राशन कार्ड धारकों के लिए राहत भरी खबर है। अब राशन कार्ड धारक देश भर के किसी भी राशन दुकान से राशन खरीद सकेंगे। मोदी सरकार ने ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ कार्यक्रम देशभर में लागू कर दिया है। इसके साथ ही सभी दुकानों पर ऑनलाइन इलेक्ट्रानिक प्वाइंट आफ सेल यानी पीओएस डिवाइस को अनिवार्य कर दिया है।>>*IBC24 News Channel के WhatsApp  ग्रुप से जुड़ने के लिए Click करें*<<

Read more : अफेयर में रोड़ा बन रही थी छोटी बहन, युवती ने चार प्रेमियों से गैंगरेप, फिर गला दबाकर कर दी हत्या 

New rule of taking ration दरअसल, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (National Food Security Law) के तहत लाभार्थियों को सही मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध हो इसके लिए केंद्र सरकार ने राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ़ सेल (EPOS) उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़े जाने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून नियमों में संशोधन कर दिया है।

Read more : कन्हैया का बहाना.. कांग्रेस पर निशाना, क्या सियासी बयानबाजी से इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति रुकेगी? 

देश भर में लागू हुआ नया नियम

अब देश में उचित दर वाली सभी दुकानों को आनलाइन इलेक्ट्रानिक प्वाइंट आफ सेल यानी पीओएस डिवाइस से जोड़ दिया गया है। यानी अब राशन तौल में गड़बड़ी की गुंजाइश ही नहीं बची है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के लाभार्थी को किसी भी सूरत में कम राशन न मिले, इसके लिए राशन डीलरों को हाइब्रिड माडल की प्वाइंट आफ सेल मशीनें दी गई हैं। ये मशीनें आनलाइन मोड के साथ ही नेटवर्क न रहने पर ऑफलाइन भी काम करेंगी।

Read more : राजस्थान की आग.. मध्यप्रदेश में आंच, उदयपुर हत्याकांड को लेकर गरमाई सियासत 

क्या हुआ बदलाव?

सरकार ने कहा कि ईपीओएस (EPOS) उपकरणों को उचित तरीके से संचालित करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करने और 17।00 रुपये प्रति क्विंटल के अतिरिक्त मुनाफे से बचत को बढ़ावा देने के लिए खाद्य सुरक्षा (राज्य सरकार की सहायता नियमावली) 2015 के उप-नियम (2) के नियम 7 में संशोधन किया गया है। इसके तहत पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस की खरीद, संचालन और रखरखाव की लागत के लिए प्रदान किए गए अतिरिक्त मार्जिन से अगर किसी भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश को यदि बचत होती है तो इसे इलेक्ट्रॉनिक तौल तराजू की खरीद, संचालन एवं रखरखाव के साथ दोनों के एकीकरण के लिए उपयोग में लाया जा रहा है।