नई दिल्ली। 8th Pay Commission Latest News : केंद्रीय कर्मचारियों ने सरकार से एक बार फिर 8वां वेतन आयोग बनाने की मांग की है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में वेतन, भत्ते और पेंशन में बढ़ोतरी जरूरी है। सरकार को यह मांग आगामी बजट 2024 से पहले मिली है। भारत का 2024-25 का बजट 23 जुलाई को लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट होगा।
8th Pay Commission Latest News : बता दें कि मांग में पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को बहाल करने, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते और राहत को जारी करने की मांग भी उठाई गई है।
केंद्रीय वेतन आयोग का गठन आमतौर पर हर दस साल में किया जाता है, ताकि मुद्रास्फीति जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और लाभों की समीक्षा की जा सके और संशोधन की सिफारिश की जा सके। सातवां वेतन आयोग का गठन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 28 फरवरी, 2014 को किया था, जिसके बाद 1 जनवरी, 2016 को सातवां वेतन आयोग लागू किया था। यदि दस साल के पैटर्न का पालन किया जाए तो 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाना चाहिए लेकिन इस पर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और श्रमिक परिसंघ ने अन्य मांगों के अलावा 8वें वेतन आयोग का तत्काल गठन करने, नई पेंशन योजना (New Pension Scheme) को खत्म करने, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के डीए/डीआर को जारी करने, अनुकंपा नियुक्तियों पर 5 प्रतिशत की सीमा को हटाने, मृतक कर्मचारी के सभी बच्चों/आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने और रिक्त पदों को भरने की मांग की।