सवाल आपका है
देहरादून। Contract Employees Regularization News : हजारों कर्मचारी नियमितिकरण की आस में बैठे हुए हैं। उनको इंतजार है कि दिवाली के पहले सरकार खुशखबरी दे सकती है। इस बीच, उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड के करीब 25 हजार कर्मचारियों से संबंधित बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने उपनलकर्मियों के मामले में उत्तराखंड सरकार की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट 2018 के उस आदेश को लागू करने की बात कही है।
Contract Employees Regularization News : जिसके अनुसार लम्बे समय से कार्यरत कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण नियमावली बनाए जाने एवं नियमावली बनाए जाने तक समान कार्य के लिए सम्मान मानदेय देने का आदेश था। कोर्ट का निर्णय आने के बाद अब उपनल संघ और विभिन्न विभागों में कार्यरत उपनल कर्मियों ने उत्तराखंड सरकार से जल्द मामले पर कार्रवाई शुरू करने की मांग की है। वहीं उत्तराखंड की मुख्य सचिव का कहना है कि पूरे मामले का विधिक परीक्षण कराया जाएगा। राज्य के लिए जो समग्र रूप से बेहतर होगा वह कार्यवाही की जाएगी।
कोर्ट विभिन्न आदेशों में संविदा समेत उपनल कर्मचारियों को भी नियमित करने के आदेश कर चुका है। नियमितीकरण के साथ ही समान काम का समान वेतन देने के भी आदेश जारी हुए हैं। इसी क्रम में हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही शासन स्तर पर नियमितीकरण नियमावली पर काम भी शुरू हो गया है। अब जल्द ही राज्य में बड़े पैमाने पर आउटसोर्स और संविदा कर्मी नियमित हो सकते हैं।
बीतें दिनों उत्तराखंड हाईकोर्ट विभिन्न आदेशों में संविदा समेत उपनल कर्मचारियों को भी नियमित करने के आदेश दिया है। इसे लेकर अब सरकार की ओर से इन्हें नियमित करने की तैयारी की जा रही है। सरकार ने संविदा कर्मचारियों की सटीक जानकारी के लिए विभागों से जानकारी मंगवाई है। चूंकि सरकार के पास संविदा कर्मचारियों की सटीक संख्या नहीं है। उत्तराखंड में मौजूदा समय में संविदा, आउटसोर्स कर्मचारियों का एक संभावित आंकड़ा 40 हजार के करीब माना जाता है। इसके लिए इस बार विभागवार काम कर रहे हर तरह के कर्मचारी का डाटा एकत्र किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कई विभागों ने इससे संबंधित जानकारी भेज दी है।
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