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पणजी, 28 मार्च (भाषा) गोवा सरकार ने सीवरेज (मलजल) प्रणाली का उपयोग नहीं करने वाले घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भारी जुर्माना लगाने का प्रस्ताव पेश किया है।
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घोषणा की कि सरकार अगले 25 वर्ष के लिए सीवरेज प्रणाली को सुधारने के मकसद से ‘गोवा सीवरेज मास्टर प्लान 2050’ पर काम करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन क्षेत्रों में सीवरेज लाइन बिछाई गई हैं, वहां रहने वाले लोगों को ‘‘आवासीय कनेक्शन के लिए पानी शुल्क का 50 प्रतिशत और वाणिज्यिक कनेक्शन के लिए 100 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क देना होगा, जो उनके नियमित शुल्क से अलग होगा’’।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि ‘गोवा सीवरेज कॉरपोरेशन’ राज्य में सीवेज निपटान के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।
भाषा खारी सिम्मी
सिम्मी
(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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