नये साल से देश के 12 राज्यों में ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना लागू, बाकी राज्यों में जून से होगी शुरू

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि इसी साल जून महीने से देशभर में वन नेशन, वन राशन कार्ड स्कीम लागू हो जाएगी। बीते 1 जनवरी, 2020 से देश के 12 राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड और त्रिपुरा में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड सुविधा की शुरुआत हो गई है।

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केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि शेष बचे राज्यों में भी जून महीने से वन नेशन वन राशन कार्ड लागू हो जाएगा। दरअसल, ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ मोदी सरकार की एक महत्वकांक्षी योजना है, जिसके तहत पूरे देश में पीडीएस घारकों को देश के किसी भी कोने में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से उनके हिस्से का राशन मिल सकेगा।

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इस योजना के तहत पीडीएस के लाभार्थियों की पहचान उनके आधार कार्ड पर इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (PoS) डिवाइस से की जाएगी, केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत देशभर में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को सस्ते दामों पर खाद्यान मुहैया करवाती है।

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बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने वर्ष 2014 से ही ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ के सिद्धांत का पालन करते हुए कई ऐतिहासिक कार्य किये हैं, इसी कड़ी में ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ अवधारणा को मूर्तरूप देने से पूरे देश की राशन प्रणाली में एकरूपता आएगी।

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<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”en”><p lang=”hi” dir=”ltr”>आज 1 जनवरी 2020 से देश के कुल 12 राज्यों आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, गोवा, झारखंड और त्रिपुरा में *एक राष्ट्र एक राशनकार्ड* की सुविधा की शुरुआत हो गई है। 1/2 <a href=”https://twitter.com/hashtag/OneNationOneRationCard?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw”>#OneNationOneRationCard</a></p>&mdash; Ram Vilas Paswan (@irvpaswan) <a href=”https://twitter.com/irvpaswan/status/1212311824076439554?ref_src=twsrc%5Etfw”>January 1, 2020</a></blockquote>
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खराब नेटवर्क के कारण से ई-पॉश मशीन के माध्यम से राशन वितरण की समस्या को दूर करने की कवायद शुरू की जा चुकी है। देश के ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क की समस्या को दूर करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिला खाद्य और आपूर्ति विभाग के द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में खराब नेटवर्क वाले जनवितरण प्रणाली दुकानों में अब एंटीना लगवाने के साथ-साथ वैकल्पिक सिम उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया है। यह कवायद जनवितरण प्रणाली विक्रेताओं से मिली शिकायत के बाद शुरू की गई है।

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