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Free Ration Scheme News Today: नहीं मिलेगा मुफ्त राशन, अब पैसे खर्च कर लेना होगा चावल / Image Source: IBC24
जयपुर: Free Ration Scheme News Today खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के मार्गदर्शन में राज्य सरकार निरन्तर वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं कि अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित किया जाए ताकि वे समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोदारा ने कहा कि विभाग द्वारा गत वर्ष गिव अप अभियान शुरू करने का उदेश्य राजस्थान के वंचित वर्गों को उनका हक दिलाना है। अभियान के माध्यम से खाद्य सुरक्षा प्राप्त सक्षम/अपात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम हटाने हेतु प्रेरित किया जा रहा है।
Free Ration Scheme News Today खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोदारा ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत खाद्य सुरक्षा सूची में आने वाले सक्षम/अपात्र लाभार्थियों से स्वेच्छा से अपना नाम हटाने हेतु दिनांक 31 मार्च, 2025 तक गिव अप अभियान चलाया जा रहा था। अभियान को मिल रही व्यापक सफलता एवं जनसहभागिता को देखते हुए एवं सभी वंचित पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु इसकी अवधि दिनांक 30 अप्रैल, 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि जो अपात्र/सक्षम लोग एनएफएसए से किसी कारणवश अब तक अपना नाम हटवा नहीं पाए हैं, वे इस निर्णय का लाभ लेते हुए खाद्य सुरक्षा छोड़ें ताकि उनके स्थान पर पात्र व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा दी जा सके।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि गत वर्ष 1 नवंबर को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा गिव अप अभियान प्रारंभ किया गया था। तब से आज दिनांक तक 15 लाख से अधिक व्यक्तियों द्वारा स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाया गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोदारा ने कहा कि गिव अप अभियान को जनता का अपार सहयोग प्राप्त हो रहा है। लोग इस अभियान को वंचितों को उनका हक दिलाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देख रहे है। इस अभियान के तहत सक्षम/अपात्र लोग अपने नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटाने के लिए स्वतः आगे आ रहे है। जो सक्षम लोग खाद्य सुरक्षा सूची से स्वत: अपना नाम नहीं हटवा रहे हैं उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि 26 जनवरी, 2025 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री के कर कमलों से खाद्य सुरक्षा पोर्टल को पुनः प्रारंभ किया गया था। तब से अब तक 15 लाख से अधिक लोगों के नाम पोर्टल पर जोड़े जा चुके है। उन्होंने कहा कि पोर्टल के पुन: प्रारंभ होने से लाखों वंचित लोगों को खाद्य सुरक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है।
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