Eid Holidays 2025 Cancelled

Eid Holidays 2025 Cancelled: ईद पर नहीं मिलेगी सरकारी छुट्टी, प्रशासन ने जारी किया आदेश, खुले रहेंगे सरकारी कार्यालय

Eid Holidays 2025 Cancelled: ईद पर नहीं मिलेगी सरकारी छुट्टी, प्रशासन ने जारी किया आदेश, खुले रहेंगे सरकारी कार्यालय

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Modified Date: March 27, 2025 / 01:44 PM IST
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Published Date: March 27, 2025 1:44 pm IST
HIGHLIGHTS
  • ‘सौगात-ए-मोदी’ योजना के तहत मुसलमानों को ईद पर विशेष उपहार
  • हरियाणा सरकार ने ईद की छुट्टी रद्द कर दी
  • 31 मार्च को सरकारी कर्मचारियों को केवल प्रतिबंधित अवकाश (RH) मिलेगा

चंडीगढ़: Eid Holidays 2025 Cancelled आगामी दिनों में पूरे देश में ईद का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। वहीं, ईद से पहले मोदी सरकार मुसलमानों को ‘सौगात-ए-मोदी’ दे रही है, जिसमें खाने-पीने की चीजों के साथ-साथ कपड़े, सेवई, खजूर, ड्राई फ्रूट्स और चीनी है। लेकिन दूसरी ओर डबल इंजन की सरकार ने ईद की छुट्टी रद्द कर दी है।

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Eid Holidays 2025 Cancelled मिली जानकारी के अनुसार मुख्य सचिव हरियाणा अनुराग रस्तोगी की ओर से ईद की छुट्टी रद्द करने का आदेश जारी किया गया है। प्रशासन की ओर से जारी पत्र के अनुसार कहा गया है कि वित्त वर्ष 2024-25 की क्लोजिंग होने की वजह से ईद की छुट्टी रद की जाती है।

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अब 31 मार्च की छुट्टी को प्रतिबंधित अवकाश (आरएच ) में बदला गया है। पत्र में हवाला दिया गया है कि 29 व 30 को साप्ताहांत होने और 31 मार्च को वित्त वर्ष का आखिरी दिन होने की वजह से ईद की छुट्टी को प्रतिबंधित अवकाश में बदला गया है।

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'सौगात-ए-मोदी' योजना क्या है?

यह मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई एक विशेष योजना है, जिसमें ईद से पहले मुसलमानों को खाद्य सामग्री और अन्य जरूरी चीजें दी जा रही हैं।

हरियाणा में ईद की छुट्टी क्यों रद्द की गई?

हरियाणा सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की क्लोजिंग का हवाला देते हुए ईद की छुट्टी को प्रतिबंधित अवकाश में बदल दिया।

क्या हरियाणा सरकार ने अन्य राज्यों की तरह ईद की छुट्टी दी है?

नहीं, हरियाणा सरकार ने छुट्टी को रद्द कर दिया है, जबकि अन्य राज्यों में अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है।

क्या सरकारी कर्मचारी अब 31 मार्च को छुट्टी नहीं ले सकते?

सरकारी कर्मचारी 31 मार्च को प्रतिबंधित अवकाश (RH) के रूप में अवकाश ले सकते हैं, लेकिन यह सामान्य अवकाश नहीं होगा।

क्या अन्य राज्यों में भी ऐसा फैसला लिया गया है?

अभी तक अन्य राज्यों की ओर से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। यह फैसला फिलहाल हरियाणा सरकार का ही है।