नईदिल्ली। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि सभी निजी स्कूलों की ये ज़िम्मेदारी होगी कि वो अपने सभी स्टाफ को (टीचिंग और नॉन टीचिंग)समय पर सैलरी उपलब्ध करवाएं। अगर उनकी आय में किसी तरह की कमी है तो वो अपनी पैरंट संस्था से पैसा लेकर उसको पूरा करें। जो स्कूल इन आदेशों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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उन्होने कहा कि दिल्ली सरकार ने आज फैसला लिया है किसी भी निजी स्कूल को (वो चाहे सरकारी जमीन पर बना हो या गैर सरकारी जमीन पर) फीस बढ़ाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सरकार से पूछे बिना कोई भी स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मैं बता दूं कि स्कूल ट्रस्ट चलाते हैं और उनका काम प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि सेवा करना है। अगर स्कूल फीस बढ़ा रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
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उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा कि कोई भी स्कूल 3 महीने की फीस नहीं मांगेगा, सिर्फ एक महीने की ट्यूशन फीस मांग सकते हैं। जो ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है वो सभी बच्चों को देनी होगी, जो माता-पिता फीस नहीं दे पा रहे हैं उनके बच्चों को भी ऑनलाइन एजुकेशन देनी होगी। कोई भी स्कूल ट्रांसपोर्टेशन फीस और कोई अन्य फीस चार्ज नहीं करेगा।
सरकार ने आज फैसला लिया है किसी भी निजी स्कूल को (वो चाहे सरकारी जमीन पर बना हो या गैर सरकारी जमीन पर) फीस बढ़ाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सरकार से पूछे बिना कोई भी स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया #CoronavirusLockdown pic.twitter.com/tmeYVwuH9p
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 17, 2020
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उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते अभी स्कूल की बसें नहीं चल रही हैं तो अभिभावकों से बसों का शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि फिर भी अगर कोई स्कूल ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ एजुकेशन एक्ट और महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। उन्होंने स्कूलों से कहा है जिन बच्चों की ऑनलाइन क्लास बंद की गई हैं स्कूल उसे तुरंत चालू करें।
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