Delhi Budget 2025: दिल्ली का 1 लाख करोड़ रुपए का बजट, सीएम रेखा गुप्ता ने सदन में किया पेश, किए ये बड़े ऐलान

नई दिल्ली। Delhi Budget 2025: दिल्ली की मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री रेखा गुप्ता ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एक लाख करोड़ रुपये का बजट मंगलवार को पेश किया, जो पिछले वित्त वर्ष 2024-25 के बजट की तुलना में 31.5 प्रतिशत अधिक है। गुप्ता ने इसे ‘‘ऐतिहासिक बजट’’ करार दते हुए इस बात पर जोर दिया कि ‘‘भ्रष्टाचार और अक्षमता’’ का दौर अब समाप्त हो गया है, क्योंकि सरकार ने पूंजीगत व्यय को दोगुना कर 28,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया है।

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इस बढ़े हुए व्यय को सड़क, सीवर प्रणाली और जलापूर्ति सहित बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च किया जाएगा। बजट में बिजली, सड़क, पानी और संपर्क समेत 10 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में बेहतर परिवहन संपर्क के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव भी किया।

कल्याणकारी कदम के तहत पात्र महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह देने के लिए 5,100 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ के लिए 2,144 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसका मकसद राष्ट्रीय राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत सरकार ने दिल्ली में 26 वर्ष के बाद बजट प्रस्तुत किया है। पार्टी ने पिछले महीने हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी (आप) को हराकर सत्ता में वापसी की थी।

दिल्ली बजट में बड़े ऐलान

सीवेज सिस्टम को सुधारने के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित।
कनेक्टिविटी सुधार के लिए एक हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
राजधानी में 100 जगह पर अटल कैंटीन खोली जाएंगी, जिसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
राजधानी में 50 हजार अतिरिक्त कैमरे लगाए जाएंगे।
दिल्लीवासियों को 10 लाख रुपये का बीमा लगेगा। (जन आरोग्य योजना में पांच लाख का अतिरिक्त बीमा सहित)
महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपये मिलेंगे।
गर्भवती महिलाओं के लिए 210 करोड़ रुपये आवंटन।
झुग्गी-झोपड़ियों के लिए 696 करोड़ रुपये आवंटित।
जलापूर्ति और स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 9000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित।
यमुना की सफाई के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित।
पानी की बर्बादी बंद करने के लिए 150 करोड़ रुपये का आंवटन।
शहरी गरीबों के लिए इस योजना में 20 करोड़।