दिल्ली सरकार ने महिलाओं को वित्तीय सहायता और सुरक्षा पर केंद्रित कल्याणकारी योजनाएं शुरू की

नयी दिल्ली, 25 मार्च (भाषा) दिल्ली सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की, जिसमें 2,500 रुपये का मासिक भत्ता, 50,000 सीसीटीवी कैमरे लगाना, पिंक पीसीआर (सभी महिला पुलिस सहायता) इकाइयों की शुरुआत और गर्भवती महिलाओं के लिए 21,000 रुपये की वित्तीय सहायता शामिल है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार 5,100 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ महिला समृद्धि योजना शुरू करेगी।

उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं के अवैतनिक घरेलू श्रम को मान्यता देना व उनका समर्थन करना, उनकी वित्तीय स्वतंत्रता, निर्णय लेने की शक्ति और आत्म-सम्मान को बढ़ाना है।

रेखा गुप्ता ने हालांकि महिला समृद्धि योजना की शुरुआत की तारीख नहीं बताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की सहायता के लिए मुख्यमंत्री मातृ वंदना योजना (एमएमएमवीवाई) को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के साथ शुरू किया जाएगा।

इस योजना के तहत, एक लाख लाभार्थियों को छह पोषण किट के साथ 21,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता मिलेगी।

इस पहल के लिए 210 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।

रेखा गुप्ता ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत बनाने के प्रयास के रूप में सरकार शहर भर में मौजूदा 2.8 लाख कैमरों के अलावा 50,000 नये सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना बना रही है।

उन्होंने कहा, “हम दिल्ली में ‘अंधेरी जगहों’ की पहचान कर महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाएंगे। इन जगहों पर प्रकाश की उचित व्यवस्था, पुलिस की मौजूदगी और ‘कनेक्टिविटी’ की कमी को दूर किया जाएगा।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों को व्यवस्थित रूप से कम किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि ‘संकटग्रस्त महिलाओं’ और दिव्यांग महिलाओं के लिए मासिक वित्तीय सहायता भी 2,500 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये की जाएगी।

इन सुरक्षा और कल्याण उपायों के लिए कुल 3,227 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि परेशान महिलाओं को एक ही स्थान पर उनकी सभी समस्याओं के समाधान के लिए ‘वन-स्टॉप सेंटर’ योजना शुरू की जाएगी और सरकार ने इसके संचालन के लिए कुल 11 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

रेखा गुप्ता ने कहा कि इसके अलावा, सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए मौजूदा पिंक टिकट प्रणाली की जगह यात्रा कार्ड पेश करेगी, जिससे महिलाएं मुफ्त बस यात्रा का लाभ उठा सकेंगी।

वित्त विभाग का प्रभार भी संभाल रहीं रेखा गुप्ता ने 2025-26 का बजट पेश करते हुए राजधानी में सार्वजनिक परिवहन और शहरी गतिशीलता में सुधार के लिए परिवहन क्षेत्र को 12,952 करोड़ रुपये आवंटित किये जाने की घोषणा की।

रेखा गुप्ता ने कहा, “हमारा लक्ष्य दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन को और अधिक सुलभ, विश्वसनीय और विश्व स्तरीय बनाना है।”

उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा में सुधार के लिए पिंक पुलिस नियंत्रण कक्ष (पीसीआर) इकाइयों की शुरुआत की भी घोषणा की और कहा कि समर्पित महिला बटालियनों का गठन कर महिला पुलिस अधिकारियों की भर्ती बढ़ाई जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल को केंद्र सरकार के सहयोग से लागू किया जाएगा।

भाषा जितेंद्र रंजन

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