सवाल आपका है
नयी दिल्ली: Five officials suspended दिल्ली सरकार के विज्ञापनों पर निरर्थक खर्च में संलिप्तता के आरोप में पांच अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है जबकि दो दानिक्स (दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप सिविल सेवा) अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश गृह मंत्रालय से की गई है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि इस मामले में कांग्रेस की दिल्ली इकाई के पूर्व अध्यक्ष अजय माकन ने 2016 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के विज्ञापनों पर कथित 97 करोड़ रुपये के ‘‘निरर्थक खर्च’’ की वसूली के लिए उपराज्यपाल कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी।
Five officials suspended शिकायतकर्ता ने आप पर सरकारी प्रचार की आड़ में कथित तौर पर राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि शिकायत की जांच सरकारी विज्ञापन पर सामग्री विनियमन समिति, सीसीआरजीए द्वारा की गई थी। अधिकारियों ने कहा कि समिति ने अपनी रिपोर्ट में दिल्ली के बाहर प्रकाशित विभिन्न अवसरों पर विज्ञापनों, आप के नाम वाले विज्ञापनों, अन्य राज्यों के मुद्दों पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के विचारों वाले विज्ञापनों पर हुए खर्च की वसूली का निर्देश दिया था।
मामला 29 मार्च, 2017 को दिल्ली के उपराज्यपाल के समक्ष रखा गया जिन्होंने पहले से जारी भुगतानों की वसूली करने और नए भुगतानों पर रोक लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने जांच और जिम्मेदारी तय करने का भी आदेश दिया। सूचना और प्रचार निदेशालय (डीआईपी) सचिव ने विशिष्ट विज्ञापनों पर खर्च किए गए 97 करोड़ रुपये की अदायगी के लिए 30 मार्च, 2017 को आप को नोटिस जारी किया।
आप ने नोटिस को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘आप को कोई स्थगन आदेश नहीं दिया गया और न ही कोई अस्थायी राहत दी गई। डीआईपी द्वारा आप से राशि वसूलने के प्रयास किए जा रहे हैं।’’ उन्होंने कहा कि इसमें शामिल अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए पांच अधीनस्थ अधिकारी जो पहले डीआईपी में काम कर रहे थे, उन्हें पहले ही निलंबित कर दिया गया है।
सतर्कता निदेशालय ने उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद गृह मंत्रालय (एमएचए) को पत्र लिखकर उस समय डीआईपी में कार्यरत दानिक्स के दो अधिकारियों शमीम अख्तर और मनोज कुमार द्विवेदी के निलंबन की सिफारिश की है। अधिकारी ने कहा कि बड़े जुर्माने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी। गृह मंत्रालय दानिक्स अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। अख्तर वर्तमान में दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग में तैनात हैं जबकि द्विवेदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कार्यरत हैं।
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