7th Pay Commission: रक्षा मंत्री ने सैनिकों की पेंशन के लिए बनाई समिति, एक महीने के भीतर मांगी रिपोर्ट | Defense committee created committee for pension of soldiers, report sought within one month

7th Pay Commission: रक्षा मंत्री ने सैनिकों की पेंशन के लिए बनाई समिति, एक महीने के भीतर मांगी रिपोर्ट

7th Pay Commission: रक्षा मंत्री ने सैनिकों की पेंशन के लिए बनाई समिति, एक महीने के भीतर मांगी रिपोर्ट

Edited By :  
Modified Date: November 29, 2022 / 08:13 PM IST
,
Published Date: June 16, 2019 10:23 am IST

नई दिल्ली। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने वन रैंक वन पेंशन, ओआरओपी फॉर्मूले के तहत सेवानिवृत्त सैनिकों की पेंशन के बराबरी का फैसला लिया है। पेंशन के अगले संशोधन में काम करने के लिए एक समिति बनाई है। इसमें दूसरे हितधारकों के अलावा सभी तीन सशस्त्र बलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

ये भी पढ़ें: खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई, अलग-अलग रेत माफिया पर 61 करोड़ 37 लाख रूपए का जुर्माना

बता दे कि समिति को महज एक महीने में अपनी रिपोर्ट देने के लिए निर्देश दिए गए हैं कहा गया है। लिहाजा 25 लाख सेवानिवृत्त सैनिकों की पेंशन अधर में लटकी हुई थी. सैनिकों के लिए ओआरओपी 1 जुलाई 2014 से लागू किया गया था, जिसमें एक अधिसूचना में कहा गया था कि पेंशन 5 साल के बाद 1 जुलाई 2019 से बराबर हो जाएगी।

ये भी पढ़ें: समाधि का ऐलान करने वाले मिर्ची बाबा को होटल में किया गया नजरबंद, फिलहाल 

वहीं रिटार्यड सैनिकों के मुताबिक सातवें सीपीसी के तहत पेंशन में वृद्धि ओआरओपी के तहत पेंशन के बराबरी नहीं है. ओआरओपी के तहत पेंशन बराबर है और संशोधित नहीं है। गौरतलब है कि तीनों सेवाओं और नागरिकों का वेतन 1,19,559 करोड़ रुपये है और अब यह 4,31,011 करोड़ रुपये के बजट का 37 प्रतिशत है।

 
Flowers