कोरोना के चलते इस बार भी सरकारी कर्मचारियों का नहीं बढ़ेगा DA? जानिए क्या है हकीकत

नई दिल्लीः DA of government employees will not increase सोशल मीडिया में हर रोज कई तरह के खबरें वायरल होती रहती है। इन सभी विश्वास करना घातक साबित होता है। इन दिनों ऐसा ही मैसेज सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ओमिक्रॉन के चलते केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को दी जाने वाली के फैसले को तात्कालिक हालात से निपटने के लिए वित्त मंत्रालय ने जुलाई 2022 तक टाल दिया गया है।

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DA of government employees will not increase भारत सरकार की नीतियों, कार्यक्रम पहल और उपलब्धियों के बारे में समाचार-पत्रों व इलेक्‍ट्रॉनिक मीडिया को सूचना देने वाली और फर्जी खबरों की सत्यता जांच करने वाली प्रमुख एजेंसी पीआईबी फैक्ट चेक ने इस वायरल दावे को फेक करार दिया है। पीआईबी ने कहा है कि वित मंत्रालय ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है।

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पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि वित्त मंत्रालय का एक फर्जी लेटर सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। यह फर्जी है। वित्त मंत्रालय ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है।

 

A #Fake order issued in the name of the Ministry of Finance claiming that the 'Dearness Allowance & Dearness Relief payable to Central Govt employees and pensioners will be kept in abeyance' is in circulation.#PIBFactCheck

▶️No such order has been issued by the @FinMinIndia. pic.twitter.com/DnZ4IY91FF

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) January 3, 2022