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गुवाहाटीः Contract Employees Regularization Order प्रदेश के लाखों अनियमित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। दअरसल, परमानेंट होने का इंतजार कर रहे अनियमित शिक्षकों को प्रदेश सरकार ने त्योहार से पहले बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने 4,669 संविदा शिक्षकों को परमानेंट करने का आदेश दे दिया है। सीएम हिमंत विस्वा सरमा ने खुद इसकी घोषणा करके प्रदेश के अनियमित शिक्षकों की झोली भर दी है।
Contract Employees Regularization Order मुख्यमंत्री हिमंत विस्वा सरमा ने कहा कि यह प्रदेश के अनियमित शिक्षकों के लिए बड़ा तोहफा है और इससे उनकी सेवाओं की स्थिरता सुनिश्चित होगी। उन्होंने यह भी बताया कि स्थायी नियुक्तियों से न केवल शिक्षकों को नौकरी की सुरक्षा मिलेगी, बल्कि इससे शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार होगा। असम सरकार के फैसले से कम से कम 4,669 संविदा शिक्षकों को फायदा होगा, जो हाई स्कूलों में नौकरी कर रहे हैं। 2010 में, कांग्रेस सरकार ने पूरे प्रदेश के हाई स्कूलों में अंग्रेजी, गणित और सामान्य विज्ञान जैसे विषयों को पढ़ाने के लिए अनुबंध के आधार पर कम से कम 8,000 शिक्षकों की नियुक्ति की थी। हालांकि, कई शिक्षक वर्षों से नौकरी छोड़ चुके हैं और वर्तमान में 4,669 शिक्षक संविदा पदों पर काम कर रहे हैं।
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मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, कांग्रेस के शासन के दौरान हाई स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती अनुबंध के आधार पर की जाती थी। 2021 में भाजपा सरकार ने अनुबंधित शिक्षकों की सेवा 60 वर्ष की आयु तक बढ़ा दी और उन्हें नियमित शिक्षकों के बराबर कई सुविधाएं दी गईं। शुरुआत में इन शिक्षकों को प्रति माह 8,000 रुपये का मानदेय (वेतन) मिल रहा था, जिसे बाद में बढ़ाकर 15,000 रुपये और फिर 20,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया। गौरतलब है कि असम सरकार ने हाल ही में सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत लगभग 25,000 शिक्षकों की नौकरियों को नियमित कर दिया है।
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