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Congress government will legalize cannabis cultivation: हिमाचल प्रदेश में उत्पादकों का एक वर्ग वैकल्पिक फसल के रूप में भांग की खेती की कानूनी रूप से अनुमति देने की मांग कर रहा है, क्योंकि फलों की फसल को हर साल मौसम की मार का सामना करना पड़ता है। साथ ही, आयातित सस्ते सेबों से कड़ी प्रतिस्पर्धा ने उनकी कमाई को बुरी तरह प्रभावित किया है।
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उत्पादकों की मांग और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य 75,000 करोड़ रुपये से अधिक के भारी वित्तीय कर्ज के जाल में फंस गया है। इसलिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पहली बार भांग की नियंत्रित खेती को वैध बनाने पर विचार कर रही है।
औषधीय प्रयोजनों के लिए और मुख्य रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के अलावा, अवैध विक्रेताओं का व्यापार से कब्जा हटाना मुख्य उद्देश्य है। एक्सपर्ट्स ने बताया कि भांग की चुनिंदा खेती से सालाना 800 से 1,000 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हो सकता है। उनका कहना है कि फार्मास्युटिकल उद्योग में अफीम की भारी मांग है। साथ ही, राज्य में जलवायु की स्थिति इसकी खेती के लिए अनुकूल है। उत्तराखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने भी अफीम की चुनिंदा खेती की अनुमति दी है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में काफी मदद मिली है।
Congress government will legalize cannabis cultivation: एक अन्य उत्पादक नरेश धौल्टा ने बताया कि अफीम की खेती से इसकी अवैध खेती पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी क्योंकि यह जंगल में भी प्राकृतिक रूप से उगती है। ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के अनुसार, भारतीय अफीम का तुर्की और ईरानी अफीम पर एक बड़ा फायदा है, जहां तक तुर्की अफीम में औसतन 1% से भी कम कोडीन होता है और ईरानी अफीम में लगभग 2.5% होता है, जबकि भारतीय अफीम, इसकी मॉर्फिन सामग्री के अलावा, औसतन 3.5% कोडीन देती है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कुल्लू, मंडी, शिमला और चंबा जिलों के विशाल इलाकों में भांग और अफीम के खेत अवैध रूप से उगाए जाते हैं, जिससे नशीली दवाओं की खेती, तस्करी और इसके उपयोग की गंभीर समस्या पैदा होती है।
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