Central government health scheme: केंद्र सरकार की सीजीएचएस यानी सेंट्रल गवर्मेंट हेल्थ स्कीम के तहत ओपीडी फीस से लेकर बेड और आईसीयू की दरें बढ़ा दी गई हैं। इस स्कीम के तहत पैनल में शामिल अस्पतालों में इलाज के लिए सरकार पहले की अपेक्षा अब ज्यादा पैसों का भुगतान करेगी। सीजीएचएस के दायरे में लाखों केंद्रीय कर्मी और पूर्व कर्मचारी आते हैं।
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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, सरकार ने सीजीएचएस के पैकेज दरों में बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही रेफरल प्रोसेस को भी सरल बनाया है, जिससे लाखों कर्मियों को राहत मिलेगी। सरकार के इस फैसले से निजी अस्पतालों को फायदा होगा, उन्हें सीजीएचएस के इलाज के बदले सरकार से बढ़ी हुई दरों पर पैसे मिलेंगे। साफ है कि इस बढ़ोतरी से लाभार्थियों की जेब पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि केंद्र सरकार के लिए इस स्कीम का बजट बढ़ेगा।
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Central government health scheme: स्वास्थ्य मंत्रालय ने ओपीडी कंसल्टेशन की दर 150 रुपये से बढ़ाकर दोगुना से ज्यादा 350 रुपये कर दिया गया है, जबकि आईपीडी कंसल्टेशन की दर 300 से बढ़ाकर 350 रुपये कर दिया गया है। हॉस्पिटल्स में वार्ड की दरें भी बढ़ाई गई हैं। जनरल वार्ड के लिए रूम रेंट 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दिया गया है। सेमी प्राइवेट वार्ड का चार्ज 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये और प्राइवेट रूम का रेंट 3,000 रुपये से बढ़ाकर 4,500 रुपये प्रतिदिन तय किया गया है।
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आईसीयू सेवाओं के लिए शुल्क 5,400 रुपये तय किया गया है, जो सभी वार्ड के लिए समान रहेगा। पहले यह ‘862 रुपये + वार्ड के अनुसार निर्धारित रेंट’ होता था।
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