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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी को लेकर बड़ा फैसला लिया है। 1 जुलाई से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने की घोषणा करने के बाद अब मंगलवार को नया आदेश जारी कर बड़ा झटका दिया है।
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17 फीसदी ही मानी जाएगी डीए
सरकार ने कहा है कि एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक डीए फ्रीज था। यानी इस अवधि के दौरान डीए की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ने एक जुलाई 2021 से 28 फीसदी डीए देने की जो घोषणा की थी वह एकाएक थी। इससे 11 प्रतिशत डीए तो बढ़ गया। वहीं नए आदेश के अनुसार एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक डीए डीआर की दर 17 प्रतिशत ही मानी जाए। सरकारी कर्मियों का कहना है कि केंद्र ने ये आदेश जारी कर 18 महीने का एरियर मिलने की संभावना खत्म कर दी है।
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केंद्र के इस आदेश से 48 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनरों को अब एरियर का फायदा नहीं मिल सकेगा। केंद्र सरकार के 20 जुलाई को जारी पत्र में कहा गया है कि अभी तक डीए फ्रीज था। यानी इस अवधि के दौरान डीए की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई।
डीए तो जनवरी और जुलाई में बढ़ता है
केंद्र सरकार के कर्मचारी संगठनों के मुताबिक, वित्त मंत्रालय के इस पत्र का बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। सरकार को मालूम था कि कर्मचारी संगठन एरियर की मांग करेंगे। इसके लिए वे विरोध प्रदर्शन भी कर सकते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अब ये आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक, कर्मियों को 1 जनवरी 2020 को 17 प्रतिशत दर से डीए मिलना था। सरकार ने खुद इसकी घोषणा की थी। बाद में कोरोना के चलते उस फैसले को लागू नहीं किया जा सका। डीए हर छह माह यानी जनवरी और जुलाई में बढ़ता है। कर्मियों का कहना है कि केंद्र सरकार ने अपनी मंशा जता दी है कि वह एरियर नहीं देना चाह रही।
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