कैबिनेट के बड़े फैसले, पांच सरकारी कंपनियों में किया गया ये बड़ा बदलाव.. जानिए

नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनट ने बुधवार को बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड समेत 5 सरकारी कंपनियों में स्ट्रैटेजिक विनिवेश को मंजूरी दे दी गई है।

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक के बाद प्रेस वार्ता में बताया कि कैबिनेट ने बीपीसीएल, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कॉनकोर समेत पांच कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दी है। वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ सीपीएसईएस में हिस्सा 51% से घटाने को मंजूरी दी है। हालांकि इनमें मैनेजमेंट कंट्रोल सरकार के पास रहेगी।

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सरकार बीपीसीएल में स्ट्रैटजिक विनिवेश करेगी, लेकिन बीपीसीएल का एक हिस्सा असम में नुमलीगढ़ा रिफाइनरी को सरकार नहीं बेचेगी। उन्होंने कहा, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड की 61.65 फीसदी हिस्सेदारी नहीं बेची जाएगी. इसमें सरकार की हिस्सेदारी रहेगी. बीपीसीएल का पूरा मैनेजमेंट कंट्रोल ट्रांसफर होगा।

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कैबिनेट ने एससीआई में 63.75 फीसदी हिस्सेदारी औऱ कॉनकोर में 30.8 फीसदी हिस्सेदारी घटाने की मंजूरी दी। खरीदार को एससीआई का मैनेजमेंट कंट्रोल भी मिलेगा। नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की 100 फीसदी हिस्सेदारी NTPC को दी जाएगी। वहीं टीएचडीसीएल इंडिया लिमिटेड का मैनेजमेंट कंट्रोल भी एनटीपीसी को मिलेगा।

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इसके अलावा सरकार टीएचडीसी इंडिया तथा नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लि. (एनईईपीसीओ) में सरकार की हिस्सेदारी को सार्वजनिक क्षेत्र की एनटीपीसी लि. को बेच दिया जायेगा। सरकार ने इसके साथ ही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) जैसे चुनिंदा सार्वजनिक उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी 51 प्रतिशत से नीचे लाने को मंजूरी दे दी. हालांकि, इनमें प्रबंधन नियंत्रण सरकार अपने पास ही रखेगी।

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