योजनाओं को ‘रेवड़ी’ बताने पर भाजपा ने की केजरीवाल की आलोचना

नयी दिल्ली, 22 नवंबर (भाषा) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की ‘रेवड़ी’ बांटने की राजनीति की आलोचना करते हुए कहा कि वह कल्याणकारी योजनाओं को उनके द्वारा किए गए ‘दान’ की तरह दिखा रहे हैं।

इससे पहले दिन में अपनी पार्टी के “रेवड़ी पर चर्चा” अभियान की शुरुआत करते हुए केजरीवाल ने कहा कि आप सरकार दिल्ली के लोगों को छह “रेवड़ी” (मुफ्त सुविधाएं) दे रही है, जिसे भाजपा अगर आगामी विधानसभा चुनाव जीतती है, तो बंद कर देगी।

भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि यह सुनिश्चित करना हर सरकार का कर्तव्य है कि कल्याणकारी योजनाएं हर नागरिक तक पहुंचे, लेकिन केजरीवाल की भाषा से ऐसा लगता है कि वह “खैरात” बांट रहे हैं।

उन्होंने दावा किया कि अगर भाजपा सत्ता में आती है, तो वह दिल्ली में केंद्र सरकार की सभी पहलों को लागू करेगी और मध्यम वर्ग सहित अधिक लोगों को लाभान्वित करने के लिए कल्याणकारी योजनाओं का दायरा बढ़ाएगी।

सचदेवा ने कहा, “कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक दिल्लीवासी का अधिकार है और सत्ता में आने पर भाजपा यह सुनिश्चित करेगी कि ये अधिकार बरकरार रहें।”

केजरीवाल ने कहा कि भाजपा की 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सरकार है, लेकिन वह इनमें से किसी में भी मुफ्त बिजली देने में विफल रही है।

उन्होंने मुफ्त बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, महिलाओं के लिए बस यात्रा और बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा योजनाओं का हवाला देते हुए कहा कि दिल्ली में आप द्वारा छह “रेवड़ियां” उपलब्ध कराई गई हैं।

दिल्ली विधानसभा की 70 सीट के लिए चुनाव अगले साल फरवरी में होने वाले हैं।

भाजपा शासित राज्यों में केंद्र सरकार की सभी योजनाएं प्रभावी ढंग से क्रियान्वित की गई हैं, जिससे सामाजिक प्रगति में अद्वितीय योगदान मिला है।

सचदेवा ने आरोप लगाया, “हालांकि, दिल्ली एक अपवाद बनी हुई है, क्योंकि यहां की “भ्रष्ट” सरकार ने राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण केंद्र सरकार की कई योजनाओं के कार्यान्वयन को रोक दिया है।”

भाजपा नेता ने कहा कि देशभर के लोगों को आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी केंद्र की योजनाओं से लाभ मिला है, लेकिन दिल्ली का दुर्भाग्य है, क्योंकि आप ने इन योजनाओं को लागू नहीं किया।

उन्होंने कहा, “कल्याणकारी योजनाएं सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए, फिर भी केजरीवाल के लहजे से लगता है कि वह दान बांट रहे हैं।”

उन्होंने पूछा, “दिल्ली में बिजली की दरें इतनी ऊंची क्यों हैं और उद्योगपतियों को 18 रुपये प्रति यूनिट का भुगतान क्यों करना पड़ रहा है?’’ उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पेंशन अधिभार के माध्यम से दिल्लीवासियों का ‘‘शोषण’’ कर रही है, जो उनके बिजली बिल का हिस्सा है।

भाषा

प्रशांत दिलीप

दिलीप