Bijli Bill Mafi Yojana 2024: अब जनता को नहीं मिलेगा बिजली ‘बिल माफ योजना’ का लाभ, यहां के विधानसभा से आया जवाब, पूरी तस्वीर हो गई साफ

जयपुर: Bijli Bill Mafi Yojana 2024 राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ। दरअसल सोमवार को सदन में बिजली कटौती और बिजली बिलों का मुद्दा गूंजने के बाद अब सदन में फ्री स्मार्टफोन योजना और फ्री बीजली योजना को लेकर हंगामा देखने को मिला। एक प्रश्न के जवाब का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने बातया कि इस योजना के तहत अब नए लोगों को नहीं जोड़ा जाएगा। साथ ही फ्री स्मार्टफोन वितरण योजना को भी आगे जारी नहीं रखा जाएगा।

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Bijli Bill Mafi Yojana 2024 मिली जानकारी के अनुसार बारां-अटरू से बीजेपी विधायक राधेश्याम बैरवा ने विधानसभा में सदन में पूछा था कि पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान फ्री बिजली और स्मार्टफोन देने की योजना चलाई जा रही थी, क्या वर्तमान में हितग्राहियों को इसका लाभ दिया मिल रहा है? इस सवाल के जवाब में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि मुख्यमंत्री फ्री बिजली योजना से वंचित उपभोक्ताओं को अब आगे इस योजना में जोड़ने का कोई स्कीम नहीं है।

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उन्होंन बताया कि इस योजना में जून 2023 से मार्च 2024 तक करीब 98.23 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया गया। उपभोक्ताओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया उन सबको योजना का लाभ दिया गया। बाकी बचे उपभोक्ताओं के लिए कहा कि इस योजना के तहत एख जनाधार से एक घरेलू कनेक्शन रजिस्ट्रेशन पर ही योजना का लाभ देने का प्रावधान है। वंचित रहे उपभोक्‍ताओं को इस योजना में लाने की सरकार की कोई योजना नहीं है।

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बारां-अटरू से बीजेपी विधायक राधेश्याम बैरवा के सवाल के जवाब में ऊर्जा मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार की मुख्‍यमंत्री फ्री बिजली योजना (घरेलू अनुदान) का लाभ केवल उन रजिस्टर्ड घरेलू उपभोक्‍ताओं को दिया जा रहा हैं। जिन्‍होने एक जनाधार से एक घरेलू कनेक्‍शन को रजिस्टर्ड करवाया हैं। इस योजना में जून 2023 से मार्च 2024 तक 98.23 लाख घरेलू उपभोक्‍ताओं ने रजिस्‍ट्रेशन करवाया। जिन उपभोक्ताओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया, उन सबको योजना का लाभ दिया गया।

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वंचित रहे उपभोक्ताओं को योजना का लाभ देने के सवाल पर ऊर्जा मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत एक जनाधार से एक घरेलू कनेक्‍शन रजिस्‍ट्रेशन पर ही योजना का लाभ देने का प्रावधान है। बचे हुए घरेलू उपभोक्‍ताओं जिन्‍होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, वे या तो अपात्र थे या अनुदान लेने के इच्छुक नहीं थे। वंचित रहे उपभोक्‍ताओं को इस योजना में लाने की सरकार की कोई योजना नहीं है।

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