सवाल आपका है
Ban on online sale of medicines: केंद्र सरकार ऑनलाइन दवा की दुकानों या ई-फार्मेसी (E-Pharmacy) को विनियमित करने की योजना बना रही है। संभव है कि इन पर प्रतिबंध भी लगा दिया जाए। हालांकि, इस पर कोई आखिरी फैसला नहीं लिया गया है। इस संबंध में पेश किया गए औषधि, चिकित्सा उपकरण और प्रसाधन सामग्री विधेयक 2023 को अभी विभिन्न मंत्रालयों के पास मंथन के लिए भेजा गया है। ये कवायद ऐसे समय में शुरू की गई है जब पिछले ही महीने नियमों के उल्लंघन को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने 20 ऑनलाइन दवा बिक्री कंपनियों को नोटिस भेजा था।
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Ban on online sale of medicines: खबरों के अनुसार, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ई-फार्मेसी को नियंत्रण में लाने के लिए नए विधेयक पर चर्चा की जा रही है। साथ ही मंत्री समूह ने इन पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में अपना मत रखा है। उनका मानना है कि इससे ग्राहक के निजी डाटा की गोपनीयता को खतरा है। इसके अलावा डॉक्टर की पर्ची के बिना दवाएं देने और मनमानी कीमतें वसूले जाने के प्रचलन को बढ़ावा मिल रहा है। उनका मानना है कि यह काफी खतरनाक है और इससे दवाओं के खुदरा बाजार को काफी नुकसान हो सकता है।
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