सवाल आपका है
गुवाहाटी: असम कैबिनेट द्वारा असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून को निरस्त करने की घोषणा के बाद, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) के नेता रफीकुल इस्लाम ने राज्य सरकार के इस फैसले की जमकर आलोचना की। उन्होंने दावा किया कि चुनाव के पहले “मुसलमानों को निशाना बनाने की रणनीति” अपनाई जा रही हैं।
रफीकुल ने एएनआई से बात करते हुए दावा किया कि हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली असम सरकार के पास समान नागरिक संहिता लाने का “साहस” नहीं है, इसलिए उनके विवाह कानूनों को रद्द किया जा रहा है। रफीकुल ने कहा “वे जो उत्तराखंड में लाए, वह यूसीसी भी नहीं है… वे असम में भी यूसीसी लाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि वे ऐसा नहीं कर सकते। इसे असम में लाएं क्योंकि यहां कई जातियों और समुदायों के लोग हैं। भाजपा के समर्थक खुद यहां उन प्रथाओं का पालन करते हैं। चुनाव नजदीक आ रहे हैं, यह सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाने की उनकी रणनीति है,” मुसिम नेता ने दावा किया कि असम कैबिनेट के पास संवैधानिक अधिकार को निरस्त करने या संशोधित करने का अधिकार नहीं है।” 2011 की जनगणना के अनुसार, असम की आबादी में मुसलमानों की संख्या 34 फीसदी है, जो कुल 3.12 करोड़ की आबादी में से 1.06 करोड़ है।
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