विज्ञापनों पर असम सरकार का खर्च वित्त वर्ष 2010-11 के पांच करोड़ रुपये से बढ़कर चालू वित्त वर्ष में 45 करोड़ रुपये हुआ

गुवाहाटी, 16 मार्च (भाषा) असम सरकार का विज्ञापनों पर खर्च वित्त वर्ष 2021-22 में बढ़कर 45 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है, जो 2010-11 में पांच करोड़ रुपये से अधिक था। राज्य विधानसभा को बुधवार को इसकी जानकारी दी गई।

2017-18 को छोड़कर जब खर्च पिछले वर्ष की तुलना में कम था, 2010-11 और 2021-22 के बीच विज्ञापनों पर वार्षिक व्यय की प्रवृत्ति बढ़ी है।

असम के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री पीयूष हजारिका ने एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 में विभिन्न मीडिया संस्थान के माध्यम से सरकारी विज्ञापनों पर 45,05,10,580 रुपये खर्च किए गए। उन्होंने कहा कि 2010-11 में इस मद के तहत खर्च 5.20 करोड़ रुपये था।

विधानसभा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, समीक्षाधीन अवधि के दौरान सरकारी विज्ञापनों पर वार्षिक खर्च में लगातार वृद्धि हुई है, जिसमें 2017-18 एकमात्र अपवाद है। मंत्री ने कहा कि 2016-17 में सरकारी विज्ञापनों पर 26.87 करोड़ रुपये से अधिक के खर्च की तुलना में 2017-18 में यह घटकर 16.78 करोड़ रुपये रह गया।

उन्होंने यह भी कहा कि समाचार पत्रों के विज्ञापन सरकार की नीति के अनुसार दिए जाते हैं, जबकि टेलीविजन चैनलों के माध्यम से प्रसारित होने वाले विज्ञापनों की दर उपग्रह और गैर-उपग्रह चैनल श्रेणियों के आधार पर निर्धारित की जाती है।

मंत्री ने यह जानकारी कांग्रेस विधायक अब्दुल बातिन खांडाकर के सवाल के जवाब में विधानसभा के समक्ष रखी। अलग-अलग सवालों के जवाब में हजारिका ने कहा कि न्यूज पोर्टल राज्य सरकार के पास पंजीकृत नहीं हैं और वह ऐसे ऑनलाइन मीडिया आउटलेट्स के लिए नियम बनाने पर विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य में 106 पंजीकृत प्रिंट मीडिया संगठन और 18 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हाउस हैं।

भाषा सुरभि उमा

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