पटना। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए कोरोना संकट के समय भी बिहार की राज्य सरकार ने शिक्षकों के पक्ष में बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को शिक्षकों के वेतन में वृद्धि करने का बड़ा ऐलान कर दिया। बिहार शिक्षा विभाग ने पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकायों के शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतन में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। यह वृद्धि अप्रैल 2021 से शुरू होने वाले सत्र में लागू होगी।
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इस फैसले से कुछ दिन पहले ही नीतीश सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में होने वाली शिक्षक भर्ती में बड़ा फैसला लिया था। जिसके मुताबिक, स्थानीय लोग ही प्राइमरी स्कूलों में होने वाली शिक्षक भर्ती में आवेदन कर सकेंगे। नए नियमों के मुताबिक, बिहार के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक के पद पर अब सिर्फ बिहार के निवासियों की ही नियुक्ति होगी। इन स्कूलों में अब दूसरे राज्यों के रहने वाले लोग शिक्षक के तौर पर आवेदन नहीं कर सकेंगे।
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बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में नीतीश कुमार सरकार का ये फैसला बेहद अहम माना जा रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नियोजित शिक्षकों के लिए शीघ्र नई सेवा शर्त नियमावली लागू करने का भी ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें ईपीएफ का फायदा भी दिया जाएगा।
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