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नईदिल्ली। यूपी,एमपी, छत्तीसगढ़ के बाद अब ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने भी अब वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 10% कोटा और 5 साल की आयु में छूट की घोषणा की है।
#WATCH ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 10% कोटा और 5 साल की आयु में छूट की घोषणा की- pic.twitter.com/nvdtt5IrTs
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 26, 2024
इसके पहले उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार अग्निवीरों को आरक्षण देने का ऐलान किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सीएम मोहन यादव और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसकी घोषणा की है।
सीएम योगी ने कहा कि अग्निवीर जब अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस सेवा में, PAC में प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की सुविधा दी जाएगी। उनके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस में एक निश्चित आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सीएम योगी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि अग्निवीर अच्छी योजना है लेकिन विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है।
#WATCH | Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath says, “Reforms done from time to time to establish a new paradigm of progress and prosperity are essential for any country and society. Under PM Modi’s leadership several steps have been taken in the past 10 years and reforms made in… pic.twitter.com/uc6UC91pAo
— ANI (@ANI) July 26, 2024
वहीं एमपी के सीएम मोहन यादव ने कहा कि कारगिल दिवस के अवसर पर हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि अग्निवीर जवानों को पुलिस एवं सशस्त्र बलों की भर्ती में आरक्षण दिया जाएगा। सीएम मोहन यादव ने भी अग्निवीर जवानों को पुलिस और राज्य सशस्त्र बलों में आरक्षण देने की घोषणा की। सीएम मोहन यादव ने कहा, ‘आज कारगिल दिवस के अवसर पर हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छानुसार अग्निवीर जवानों को पुलिस एवं सशस्त्र बलों की भर्ती में आरक्षण दिया जाएगा।
आज कारगिल दिवस के अवसर पर हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी की मंशानुसार अग्निवीर जवानों को पुलिस एवं सशस्त्र बलों की भर्ती में आरक्षण दिया जाएगा। #KargilVijayDiwas#DrMohanYadav #CMMadhyaPradesh pic.twitter.com/HSrT2Qkyvg
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) July 26, 2024
इनके अलावा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार अग्निवीरों को विशेष आरक्षण देगी। सेना में सेवा देने के बाद ये जवान राज्य सरकार के विभिन्न बलों में भर्ती हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती होने वाले युवाओं को इस आरक्षण का सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा- मुझे छत्तीसगढ़ के अग्निवीरों को यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अब छत्तीसगढ़ के सभी अग्निवीरों की सेवा के बाद छत्तीसगढ़ सरकार उन्हें आरक्षण देगी। यह आरक्षण पुलिस आरक्षक, वनरक्षक, जेल प्रहरी जैसे पदों पर प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा। इसके लिए जल्द ही आरक्षण की तय गाइडलाइन जारी की जाएगी।
छत्तीसगढ़ राज्य के अग्निवीर जब भारतीय सेना में अपनी सेवा के पश्चात वापस आएंगे तो छत्तीसगढ़ सरकार इन नौजवानों को पुलिस सेवा में आरक्षक, वन सेवा में वन रक्षक और जेल प्रहरी इत्यादि पदों में प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की सुविधा देगी।
अग्निवीरों को इसके लिए एक निश्चित आरक्षण की… pic.twitter.com/E69sjGKQ3A
— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) July 26, 2024
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हाल ही में केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में 10 फीसदी पद आरक्षित करने का फैसला किया था। हालांकि विपक्ष इसे लेकर हमलावर है। विपक्ष के कई नेताओं का कहना है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम इस योजना को 24 घंटे के अंदर बंद कर देंगे।
केंद्र सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र बल (CAPF) और असम राइफल्स में 10 फीसदी पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण देने की घोषणा की है। इसके तहत पूर्व अग्निवीरों को कांस्टेबल और राइफलमैन के पद पर एज की लिमिट और फिजिकल टेस्ट में छूट मिलेगी।
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