#SarkaronIBC24: विधानसभा में धारा 370 पर छिड़ा घमासान, विधायकों ने एक दूसरे पर जमकर बरसाए लात घूंसे

नईदिल्ली: A fight broke out in the Assembly over Article 370, जम्मू-कश्मीर विधानसभा में धारा 370 पर छिड़ा घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा.. विधानसभा का सत्र जब से शुरू हुआ है.. ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा जब इसे लेकर सदन में हंगामा नहीं हुआ हो… बुधवार को जहां 370 की बहाली को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ तो आज नौबत यहां तक आ गई कि विधायकों ने एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे चलाने शुरू कर दिए… देखिए ये रिपोर्ट..

ये जंग का कोई मैदान नहीं बल्कि जम्मू-कश्मीर की विधानसभा है… जहां उम्मीद की जाती है कि जनता के चुने गए प्रतिनिधि आम लोगों की समस्याओं पर बात करेंगे.. समाधान निकालेंगे और सुझाव देंगे.. लेकिन लगता है कश्मीर की सियासी पार्टियां चुनावी मोड से बाहर नहीं आ पाई है..विधानसभा को ही कश्ती का अखाड़ा बना दिया है.. दरअसल विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही.. आर्टिकल 370 की वापसी का बैनर लहरा दिया था जिस पर लिखा था, ‘हम अनुच्छेद 370 और 35 ए की बहाली और सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई चाहते हैं.. बीजेपी विधायकों ने इसका विरोध किया.. जो जल्दी ही हंगामे में बदल गया… स्पीकर ने कई बीजेपी विधायकों को मार्शलों के जरिए सदन से बाहर निकाला.. जिसमें 3 विधायक घायल हुए..

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ये कोई पहली बार नहीं है बल्कि 4 नवंबर से जब से विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई दारा 370 पर बावल बदस्तूर जारी है…सबसे पहले 4 नवंबर को जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो PDP विधायक वहीद उर रहमान ने जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे और अनुच्छेद 370 को बहाल करने का प्रस्ताव पेश किया.. जिसका बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस और NC ने भी विराध किया था.. वहीं 6 नवंबर को सदन में तब हंगामा मचा जब सत्ता पक्ष ने 370 की बहाली की मांग से जुड़ा प्रस्ताव पास कर दिया.. तो 7 नवंबर को बैनर लहराए जाने पर बवाल मचा…कश्मीर विधानसभा में जारी हंगामे से बीजेपी को कांग्रेस-NC सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया है… बीजेपी कांग्रेस से धारा 370 पर अपना रुख साफ करने की मांग कर रही है…

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जम्मू-कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पूरे 10 साल बाद चुनाव हुए..उम्मीद थी सदन में आम लोगों के मुद्दों पर सार्थक चर्चा होगी.. लेकिन बहस 370 के आसपास घूम रही है.. जबकि सुप्रीम कोर्ट खुद केंद्र सरकार के इस फैसले पर मुहर लगा चुका है और ये जमीनी हकीकत है कि धारा 370 से जुड़े कई प्रावधान पहले ही केंद्र सरकार निष्प्रभावी कर चुकी थी… जिसका सिर्फ हाड़ मास ही बचा था.. धारा 370 आज सिर्फ एक भावनात्मक मुद्दा है.. लेकिन इससे कश्मीरियों का कोई भला नहीं होने वाला…