8th pay commission salary calculator : नई दिल्ली: पिछले दिनों केंद्र की मोदी सरकार ने अपने कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया था। सरकार ने कर्मचारियों के लिए 8वें वेतनमान को लेकर दावा किया था कि इसे 2026 में लागू कर दिया जाएगा। ऐसे में अब सवाल उठता हैं कि, नए वेतनमान से कर्मचारियों के सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसमें कितना इजाफा संभव है? तो आइये जानते है इस बारें में इन सवालों के जवाब।

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कितन बढ़ेगा सरकारी कर्मचारियों का वेतन?

8वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम बेसिक वेतन को 18,000 रुपये से बढ़ाकर 51,480 रुपये तक किए जाने की संभावना है। साथ ही, फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 करने की योजना है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में लगभग 186% तक की वृद्धि हो सकती है।

8th pay commission salary calculator : 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 को समाप्त हो रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 2025 तक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि इन्हें समय पर लागू किया जा सके। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि ये सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगी। इसके अनुसार, कर्मचारियों को जनवरी 2026 से बढ़ा हुआ वेतन और पेंशनर्स को संशोधित पेंशन का लाभ फरवरी 2026 से मिलेगा।

फिलहाल, 8वें वेतन आयोग का काम शुरू नहीं हुआ है क्योंकि इसके सदस्यों की नियुक्ति अभी बाकी है। मंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी, जिससे सिफारिशों को समय पर अंतिम रूप दिया जा सके।

राज्य की सरकारे बाध्य नही

8th pay commission salary calculator : हालांकि राज्य सरकारें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को अपनाने के लिए बाध्य नहीं होतीं, लेकिन ज्यादातर राज्यों ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को अपने संशोधनों के साथ लागू किया था। महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने इसका लाभ अपने कर्मचारियों तक पहुंचाया। उम्मीद की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को भी राज्य सरकारें अपनाएंगी, जिससे राज्य के कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा।

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7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसके परिणामस्वरूप न्यूनतम बेसिक वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया गया था। अब, 8वें वेतन आयोग में इस फैक्टर को 2.86 तक बढ़ाने की योजना है। इसके चलते बेसिक वेतन 51,480 रुपये तक पहुंच सकता है। इस बढ़ोतरी से न केवल कर्मचारियों के वेतन में सुधार होगा, बल्कि उनकी जीवनशैली और आर्थिक स्थिति पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।