नई दिल्ली। 7th Pay Commission केंद्र सरकार 26 जून को डीए में इजाफे को लेकर बैठक करेगी, जिसके बाद आपकी सैलरी में करीब 32400 रुपये तक का इजाफा हो सकता है। लंबे समय से डीए का इंतजार करे कर्मचारियों के खाते में सरकार जल्द ही यह पैसा ट्रांसफर कर देगी। बता दें सैलरी में यह इजाफा सातवें वेतन आयोग के तहत होगा।
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आपको बता दें कर्मचारियों का करीब 18 महीने के बाद डीए में इजाफा होगा। पिछले साल देशभर में फैले कोरोना की वजह से कर्मचारियों के डीए को फ्रीज कर दिया गया था। जनवरी 2020 में डीए में 4 फीसदी का इजाफा किया गया था। इसके बाद दूसरी छमाही यानि जून 2020 में 3 फीसदी का इजाफा हुआ था। अब जनवरी 2021 में यह 4 फीसदी बढ़ा है। मतलब कुल बढ़कर 28 फीसदी पर पहुंच गया है।
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1 जुलाई के बाद से कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17 फीसदी से बढ़कर 28 फीसदी हो जाएगा यानी आपको सीधे दो साल का महंगाई भत्ता मिलेगा। केंद्र सरकार पिछले साल से फ्रीज DA की 3 किस्त जारी करेगी। आइए आपको बताते हैं कि कैसे आपकी सैलरी में 32400 रुपये का इजाफा होगा-
कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी
अगर बात की जाए कि आपकी सैलरी कितनी बढ़ जाएगी तो बता दें पे-मैट्रिक्स के हिसाब से न्यूनतम सैलरी 18000 रुपये है। इसमें 15 फीसदी महंगाई भत्ता जुड़ने की उम्मीद है। यानी आपके सीधे हर महीने 2700 रुपये बढ़ सकते हैं। यानी आपकी सालाना सैलरी 32400 रुपये बढ़ जाएगी। यह इजाफा डीए के रूप में होगा।
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जल्द 32 फीसदी हो सकता है महंगाई भत्ता
बता दें इसके बाद में जून 2021 के महंगाई भत्ते का भी ऐलान किया जाना है। सूत्रों के मुताबिक, यह 4 फीसदी तक बढ़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो 1 जुलाई को तीन किस्तों के भुगतान के बाद अगले छह महीने में 4 फीसदी का और भुगतान होगा, जिसके बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 32 फीसदी तक पहुंच सकता है।
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हर 6 महीने में होता है रिवाइज
केंद्रीय कर्मचारियों के डीए को 6 महीने में रिवाइज किया जाता है। जून 2021 में इसमें 3 से 4 फीसदी तक का इजाफा देखने को मिल सकता है। इससे जून 2021 के बाद DA बढ़कर 28 फीसदी होने की उम्मीद है। अभी कर्मचारियों और पेंशनरों को अलग-अलग DA मिल रहा है।
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26 जून 2021 को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के अधिकारियों और जेसीएम के प्रतिनिधियों के बीच एक आधिकारिक बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक सम्मेलन की अध्यक्षता भारत के कैबिनेट सचिव करेंगे। बैठक के एजेंडे के बारे में जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद के शिव गोपाल मिश्रा ने जवाब दिया कि बैठक के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों और केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के 7वें CPC DA और 7वें CPC DR लाभों पर चर्चा की जाएगी। बता दें कि पहले यह बैठक 8 मई को होने वाली थी, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण इसे टाल दिया गया था।
7th Pay Commission Update