7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारी काफी वक्त से 18 महीने के बकाया महंगाई भत्ते का इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब खबर सामने आ रही है कि सरकार की ओर से 18 महीने के बकाया डीए पर फैसला लिया जाने वाला है। कर्मियों और पेंशनरों को कोरोना काल के दौरान डीए नहीं मिला था और इस तरह 18 महीनों कि ये बकाया राशि लोगों को अभी तक नहीं मिली है।
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7th Pay Commission: रिपोर्ट्स की माने तो सरकार की तरफ से जल्द ही इन डेढ़ साल के बकाया महंगाई भत्ते पर फैसला लिया जा सकता है। अगर मोदी सरकार ये फैसला ले लेती है तो 48 लाख कर्मचारियों और 68 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को इसका सीधा फायदा मिलेगा। कर्मचारियों को इस साल होली के बाद अच्छी खबर मिल सकती है। महामारी के दौरान 18 महीने का डीए एरियर बकाया है। केंद्रीय कर्मचारी लगातार जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक का महंगाई भत्ता जारी करने की मांग कर रहे हैं।
7th Pay Commission: अगर मोदी सरकार 7वें वेतन आयोग के तहत बकाया DA की मांग मान लेती है तो लेवल-13 के अधिकारियों को 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रुपये मिल सकते हैं। वहीं लेवल-14 (पे-स्केल) के लिए DA एरियर का 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये के बीच होगा। DA एरियर का पैसा कर्मचारियों को उनकी सैलरी बैंड के आधार पर दिया जाता है।
7th Pay Commission: रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्मचारी सरकार से फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 करने की मांग कर रहे हैं। बढ़ोतरी न्यूनतम वेतन को वर्तमान में 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये कर देगी. केंद्र सरकार सातवें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ा सकती है। सरकार महंगाई भत्ते को 38 फीसदी से बढ़ाकर 42 फीसदी कर सकती है. ये सरकार 1 जनवरी 2023 से लागू करेगी।
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