सवाल आपका है
नई दिल्ली: मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में हालांकि सरकारी कर्मचारियों के लिए कोई बड़ा फैसला नहीं लिया, लेकिन अब खबर आ रही है कि मादी सरकार ने सरकार कर्मचारियों के वेतनवृद्धि और अप्रेजल के लिए नया फार्मूला लागू करने जा रही है। वहीं, दूसरी ओर एक और खबर आ रही है कि सरकार जलद ही अपने अधिनस्त कर्मचारियों के डीए और अन्य भत्तों में बढ़ोतरी कर सकती है। यह जानकारी खिल भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा संघ के पूर्व सचिव और सहायक सचिव हरिशंकर तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए दी है।
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हरिशंकर तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार महंगाई भत्ते में भारी बढ़ोतरी कर सकती है। अनुमान लगाया जा सकता है कि सरकार महंगाई भत्ते में 5 प्रतिशत की बढ़ेातरी कर सकती है। इस संबंध में उन्होंने कहा कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल, 2019 में मुद्रास्फीति बढ़ी है। ऐसे में सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर सकती है।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारी सातवें वेतन आयोगी की सिफारिशों पर लंबे समय से सुधार की मांग कर रहे हैं। इन मांगों में न्यूनतम वेतन के साथ-साथ फिटमेंट फैक्टर सबसे अहम है। इससे पहले सरकार कई बार इन मांगों को टाल चुकी है। मालूम हो कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि से मांग में वृद्धि हुई जिसने आर्थिक विकास को सीधे प्रभावित किया है। माना जा रहा है कि अगर सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफे का ऐलान करती तो सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा लेकिन सरकार इससे कुछ हद तक कर्मचारियों की नाराजगी को दूर करना चाहेगी।
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