7th Pay Commission latest update: नई दिल्ली। केंद्र सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला लेने जा रही है। केंद्रीय कर्मचारियों को साल की पहली छमाही के महंगाई भत्ते यानी डीए का इंतजार हैं। ऐसे में सभी ये जानना चाहते हैं कि केंद्र सरकार आखिर कब तक महंगाई भत्ते पर फैसला लेगी और इसका फॉर्मूला क्या होगा। आज हम आपको इसका पूरा कैलकुलेशन बताने जा रहे हैं। वहीं, फॉर्मूला के आधार पर यह समझे की महंगाई भत्ते में कितना इजाफा हो सकता है। इस साल से 7th pay commission के तहत महंगाई भत्ता का कैलकुलेशन नए फॉर्मूले से होगा। इसके अलावा मिलने वाले महंगाई भत्ते पर केंद्रीय कर्मचारियों को टैक्स भी देना होगा।
7th Pay Commission latest update: लेबर मंत्रालय ने महंगाई भत्ते के बेस ईयर 2016 में बदलाव किया था। जिसके तहत मजदूरी दर सूचकांक (WRI-Wage Rate Index) की नई सीरीज जारी की गई है। 7th Pay Commission में बेस ईयर 2016=100 के साथ नई सीरीज 1963-65 के बेस ईयर की पुरानी सीरीज को रिप्लेस करेगी।
7th Pay Commission latest update: 7th Pay Commission के तहत महंगाई भत्ते की मौजूदा दर को बेसिक सैलरी से मल्टीप्लाई करने पर महंगाई भत्ते (DA Hike) की रकम निकाली जाती है। प्रतिशत की मौजूदा दर 12% है, अगर आपकी बेसिक सैलरी 18000 रुपए है तो डीए (18000 x12)/100 है। महंगाई भत्ते का फीसदी= पिछले 12 महीने का CPI का औसत-115.76। अब जितना आएगा उसे 115.76 से डिवाइड कर दीजिए। जो आएगा, उसे 100 से डिवाइड कर दिया जाएगा।
7th Pay Commission latest update: 7th Pay Commission के तहत महंगाई भत्ता पूरी तरह टैक्सेबल होता है। भारत में इनकम टैक्स के तहत इनकम टैक्स रिटर्न में महंगाई भत्ते के बारे में अलग से डिटेल देनी पड़ती है। आपको जितनी रकम महंगाई भत्ते के नाम पर मिलती है उस पर टैक्स बनता है।
7th Pay Commission latest update: 7th Pay Commission के तहत सैलरी कैलकुलेशन के लिए कर्मचारी की बेसिक सैलरी पर DA कैलकुलेट होता है। मान लीजिए किसी केंद्रीय कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी 26,000 रुपए है तो उसका महंगाई भत्ता 26,000 का 38% होगा, मतलब कुल 9,880 रुपए होगा। अगला महंगाई भत्ता बढ़ने पर हर महीने की सैलरी में 910 रुपए बढ़ेंगे। अगर 4% के रेट से DA बढ़े और ये 42% पर पहुंच जाएगा।
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