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नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने करीब 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स को बड़ी सौगात दी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17 से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया है। पेंशनर्स के लिए DR को बहाल करने का निर्णय लिया गया है। यह 1 जुलाई, 2021 से लागू होगा।
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कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशी थोड़ा गम
केंद्र सरकार के कर्मचारियों की डीए की तीन किस्तें मिलनी बाकी हैं। कोरोना महामारी की वजह से सरकार ने डीए पर रोक लगा दी थी, इसी तरह पेंशनर्स के डीआर की किस्तों का भुगतान भी नहीं हुआ है। कर्मचारियों और पेंशनर्स का 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 का डीए और डीआर लंबित है, लेकिन सरकार ने कहा है कि बढ़ी हुई दर जुलाई 2021 से लागू होगी और पिछले बकाया पर यह लागू नहीं होगा। इस ऐलान के बाद 1 जुलाई, 2021 से 28 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता दे दिया जाएगा।
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इतना बढेगा वेतन
केंद्रीय कर्मचारियों के DA में सीधे 11 फीसदी की वृद्धि की गई है। सातवें वेतन आयोग के मुताबिक अब कर्मचारियों के वेतन के लिए एक फॉर्मूला है, जिसे फिटमेंट फैक्टर कहा जाता है। इसी के आधार पर वेतन का निर्धारण होता है।
केंद्रीय कर्मचारियों का इस समय फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। किसी कर्मचारी के वेतन की गणना के लिए डीए, टीए (ट्रैवल अलाउंस), और घर किराया (HRA) को छोड़कर बेसिक वेतन को 2.57 से गुणा किया जाता है। मान लीजिए, किसी का बेसिक वेतन 20,000 रुपये है तो भत्ते को छोड़कर उसकी सैलरी 20,000 X 2.57 = 51,400 रु होगा।
इससे पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रीमंडल के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि ‘राष्ट्रीय आयुष मिशन को वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इसमें कुल 4607 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। देशभर में 12,000 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। 6 आयुष कॉलेज, 12 आयुष पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट का निर्माण किया जाएगा। 10 अंडर ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा।
केंद्र के कर्मचारियों को डियरनेस अलाउंस (DA) और पेंशनर को डियरनेस रिलीफ की बहाली करने पर निर्णय लिया गया है। अब DA की दर को 17% से बढ़ाकर 28% की जाएगी। इसे 1 जुलाई 2021 से लागू किया जाएगा: केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परिधान/वस्त्रों और मेड-अप के निर्यात पर राज्य और केंद्रीय करों और लेवी (आरओएससीटीएल) की छूट जारी रखने को मंजूरी दी। इस कदम से वैश्विक बाजारों में निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 54,618 करोड़ रुपये के निवेश का लाभ उठाने के लिए पशुपालन और डेयरी योजनाओं और विशेष पशुधन पैकेज विभाग के विभिन्न घटकों को संशोधित और पुन: व्यवस्थित करने की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर पूर्वी लोक चिकित्सा संस्थान (NEIFM) के नामकरण और उत्तर पूर्वी आयुर्वेद और लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (NEIAFMR) के रूप में बदलने को मंजूरी दी।
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2 hours ago
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