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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने से फ्रीज चल रहे महंगाई भत्ते से रोक हटा दी है। वहीं, LTC क्लेम करने की अवधि को भी बढ़ा दिया। इसके अलावा उन्हें घर की मरम्मत या फिर घर बनवाने के लिए एडवांस की सीमा को भी मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया।
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इनमें सबसे बड़ा फैसला उनके महंगाई भत्ते को लेकर था। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 11 फीसदी तक बढ़ा दिया।
डीए में इजाफा
जून 2020, जनवरी 2021 के लंबित डीए की को जुलाई 2021 से सरकार ने बहाल कर दिया है। हालांकि, इसका भुगतान सितंबर में होगा। वहीं, जुलाई 2021 और अगस्त 2021 का एरियर भी दिया जाएगा। कुल मिलाकर अब केंद्रीय कर्मचारियों को 28 फीसदी दर से भुगतान होगा। मतलब उनकी इन हैंड सैलरी में अच्छा खासा उछाल दिखाई देगा।
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मकान किराया, भत्ता
HRA शहरों के मुताबिक बांटा जाता है। शहरों को तीन कैटेगरी में बांटा गया है, जिसे X, Y, Z नाम दिया गया है। शहर के हिसाब से 27 फीसदी, 18 फीसदी और 9 फीसदी हाउस रेंट अलाउंस (HRA) बढ़ा दिया है।
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फैमिली पेंशन
7वें वेतन आयोग के तहत अगर पति-पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं तो और सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन के तहत कवर हैं तो ऐसी स्थिति में उनके परिवार को भी फैमिली पेंशन का हिस्सा बनाया जाएगा। रिटायरमेंट के बाद अगर दोनों सदस्यों की मृत्यु हो जाती है तो उनके बच्चों (नॉमिनी) को दो पेंशन मिल सकती है।
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CEA क्लेम
DoPT के ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक, कोरोना के चलते केंद्रीय कर्मियों को चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस (CEA) क्लेम करने में दिक्कतें आ रही थीं, DoPT ने कहा है कि CEA क्लेम को सेल्फ सर्टिफिकेशन या रिजल्ट/रिपोर्ट कार्ड/फीस पेमेंट के SMS/e-mail के प्रिंट आउट के जरिए भी हासिल किया जा सकता है।
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