16 bills including Wakf bill will be introduced in the winter session of Parliament

Parliament Winter Session Update: सोमवार से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र, वक्फ बिल समेत ये 16 विधेयक पेश करने की तैयारी में सरकार, हंगामे के आसार

सोमवार से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र, 16 bills including Wakf bill will be introduced in the winter session of Parliament

Edited By :   Modified Date:  November 22, 2024 / 01:43 PM IST, Published Date : November 22, 2024/1:41 pm IST

नई दिल्लीः Parliament Winter Session Update संसद के शीतकालीन सत्र को शुरू होने में अब महज कुछ ही दिन बचे हुए हैं। 25 नवंबर यानी सोमवार को यह सत्र शुरू हो जाएगा। सरकार ने इसके तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं विपक्ष भी विभिन्न मुद्दों के जरिए सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। बताया जा रहा है कि शीतकालीन सत्र में सरकार नए-पुराने दोनों को मिलाकर कुल 16 विधयकों को सदन में लाने की तैयारी कर रही है। कार्यसूची के मुताबिक इनमें वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक 2024 भी शामिल है।

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Parliament Winter Session Update संसद सचिवालय की ओर से जारी कार्यसूची के मुताबिक सरकार की ओर से कुल 16 विधेयक 16 विधेयक सूचीबद्ध कराए गए हैं। इसमें से पांच विधेयक नए हैं। इसके अलावा बाकी लंबित विधेयक हैं। इन लंबित विधेयकों के साथ नए विधेयकों की लिस्ट में सहकारिता विश्वविद्यालय से जुड़ा विधेयक भी है। संसद सत्र के दौरान वक्फ बिल और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक के अलावा राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना से जुड़े एक विधेयक समेत कुल पांच नए विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए पेश किए जाने हैं। शीतकालीन सत्र के दौरान अनुदान की पूरक मांगों के पहले बैच पर भी चर्चा होगी। पंजाब न्यायालय (संशोधन) विधेयक, मर्चेंट शिपिंग बिल, कोस्टल शिपिंग बिल भी संसद के आगामी सत्र में पेश किए जाएंगे। इन विधेयकों के अलावा आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व का समायोजन करने से संबंधित विधेयक, रेलवे (संशोधन) विधेयक और बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक पहले से ही पेंडिंग हैं।

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यह विधेयक सूचीबद्ध नहीं

वहीं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ से जुड़ा कोई विधेयक फिलहाल सूचीबद्ध नहीं है। मंत्रिमंडल इस रिपोर्ट को मंजूरी दे चुका है। सरकार द्वारा सूचीबद्ध अन्य विधेयक पंजाब न्यायालय (संशोधन) विधेयक है।

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