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100 Liters of Petrol Free | Photo Credit: IBC24
नई दिल्ली: 100 Liters of Petrol Free मेघालय सरकार ने सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने उन्हें अब मुफ्त बिजली, मोबाइल रिचार्ज और पेट्रोल देने का ऐलान किया है। यह फैसला आज मेघालय सरकार की कैबिनेट बैठक में लिया गया।
100 Liters of Petrol Free मुख्यमंत्री ने बताया कि ‘सेवानिवृत्त न्यायाधीश सचिवीय सहायक एवं घरेलू सहायक नियम 2013’ में संशोधन को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को अब प्रति माह 1000 यूनिट तक की बिजली मुफ्त दी जाएगी, साथ ही मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए ₹4,200 प्रति माह (टैक्स सहित) और 100 लीटर पेट्रोल की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
इसके अलावा, कैबिनेट ने ‘मेघालय राज्य भाषा अधिनियम, 2005’ में संशोधन को भी मंजूरी दी है। अब खासी और गारो भाषाओं को जिला स्तर पर आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए सह-आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया जाएगा।
कैबिनेट ने गवाहों की सुरक्षा के लिए एक कानून को भी स्वीकृति दी है। इस कानून के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने ‘मेघालय गवाह सुरक्षा योजना, 2025’ का भी जिक्र किया, जिसके तहत गवाहों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत तंत्र तैयार किया गया है।
इसके साथ ही, कैबिनेट ने सेवानिवृत्त मुख्य सचिव पीएस थांगखिउ को ‘मेघालय किसान सशक्तिकरण आयोग’ का अध्यक्ष नियुक्त करने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए एक सर्च कमेटी गठित की गई है, जिसकी अध्यक्षता पूर्व नौकरशाह पीएस ढाकर करेंगे। यह निर्णय मेघालय में एक सकारात्मक बदलाव को लेकर देखा जा रहा है, जहां सरकारी योजनाओं को विभिन्न समुदायों तक पहुंचाने के लिए अहम कदम उठाए जा रहे हैं।
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