सवाल आपका है
रायपुर: छत्तीसगढ़ में धान खरीदी और एमएसपी के मुद्दे को लेकर मचा सियासी घमासान थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। भाजपा-कांग्रेस के बीच इस मुद्दे को लेकर लगातार जुबानी जंग जारी है। इसी बीच सोशल मीडिया पर धान धान खरीदी को लेकर सरकारी परिपत्र वायरल होने लगा है। इस वायरल प्रपत्र ने किसानों को असमंजस में डाल दिया है। वायरल हो रहे परिपत्र में 1815 और 1835 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर धान की खरीदी का जिक्र किया गया है। इस वायरल प्रपत्र ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है।
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वहीं, दूसरी ओर कांग्रेस ने इस प्रपत्र को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार पर कटाक्ष किया है। कांग्रेस का कहना है कि ये परिपत्र मोदी सरकार की ओर से घोषित किया गया धान के समर्थन मूल्य की जानकारी देने वाला है।
प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री और प्रवक्ता शैलेष नितिन त्रिवेदी ने वायरल हो रहे सरकारी प्रपत्र को लेकर कहा है कि भाजपा सरकार ने अपने 15 साल के कार्यकाल में सिर्फ किसानों के साथ छलावा किया है। लेकिन कांग्रेस सरकार रमन सरकार की तरह धोखेबाज नहीं है। सीएम भूपेश बघेल का चरित्र रमन सिंह की तरह नहीं हैं, वे किसानों से धोखाधड़ी से परे हैं।
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प्रवक्ता त्रिवेदी ने पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह के वादों को याद दिलाते हुए कहा कि आपने कहा था कि 5 हॉर्स पावर पंपों की मुफ्त बिजली दी जाएगी। एक एक दाना किसान की धान की खरीद होगी। 2100 रुपए का धान का समर्थन मूल्य देंगे और 300 रुपए बोनस 5 साल तक देंगे। एक भी वादा न पुरा करने वाले रमन सिंह और भाजपा को एक-एक वादा पूरा करने वाली कांग्रेस सरकार के मुखिया भूपेश बघेल पर झूठे और निराधार आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है।
प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने छत्तीसगढ़ शासन के 1815 रुपए के समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के आदेश पर सोशल मीडिया में भाजपाईयों की टीका टिप्पणी पर कहा है कि यह मोदी सरकार द्वारा घोषित धान के समर्थन मूल्य की जानकारी देने वाला परिपत्र है। सोशल मीडिया में झूठ फैलाने में लगे लोग इस आदेश की उस पंक्ति को भी पढ़ लें जिसमें लिखा है कि “प्रदेश के पंजीकृत किसानों से धान खरीदी की दर के संबंध में पृथक से दिशा-निर्देश जारी किया जाएगा”।
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त्रिवेदी ने आगे कहा कि भाजपा नेताओं को याद दिलाता है कि भूपेश बघेल की सरकार में इन पंजीकृत किसानों की संख्या 16.5 लखा से बढ़कर 19 लाख होने के बावजूद किसानों के पंजीकरण की तिथी को मंत्रीमंडल की बैठक में फैसला लेकर 7 दिनों के लिये और बढ़ाया गया है। यह भूपेश बघेल सरकार के किसानों के प्रति समर्पण का जीता-जागता सबूत है।
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