रायपुर। जेलों में बंद आदिवासियों की जल्द रिहाई हो सकती है। न्यायमूर्ति ए.के. पटनायक (से.नि.) की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक संपन्न हो गई है। इस बैठक में अनुसूचित जनजाति वर्ग के रहवासियों के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों की समीक्षा हुई।
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बैठक में 216 प्रकरणों को अभियोजन से वापस लेने की अनुशंसा हुई है। साथ ही 169 प्रकरणों को प्ली ऑफ बारगेनिंग के माध्यम से निराकरण की अनुशंसा की है। जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि जल्द ही जेलों में बंद आदिवासियों की रिहाई होगी।
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बताते कि आदिवासियों की रिहाई के लिए मंत्री कवासी लखमा लगातार प्रयास कर रहे थे। उनके प्रयासों में तेजी आने से आज अनुसूचित जनजाति वर्ग के रहवासियों के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई है। फिलहाल जल्द ही रिहाई का ऐलान किया जा सकता है।
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