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रायपुर: CII छत्तीसगढ़ ने यूनाइटेड किंगडम के साथ बढ़ती व्यापारिक साझेदारी पर वर्चुअल सेमिनार का आयोजन किया। इसमें कोलकाता में ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर निक लो और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग के पूर्वी भारत में निवेश प्रमुख संदीप चौधरी प्रमुख वक्ता थे। चर्चा के इस सत्र का उद्देश्य था छत्तीसगढ़ और यूनाइटेड किंगडम के उद्यमियों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को प्रोत्साहित करना और यूके में व्यापार के रास्ते उपलब्ध कराना।
छत्तीसगढ़ राज्य सीआईआई के अध्यक्ष और बजरंग पावर इस्पात लिमिटेड के डायरेक्टर संदीप गोयल ने इस मौके पर कहा कि इस साल हमारा मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य को निवेश के लिए पसंदीदा स्थल बनाना रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि, आयरन और स्टील, सीमेंट और थर्मल पावर जैसे कई संपन्न उद्योग हैं। छत्तीसगढ़ कोयला, स्टील, टिन और एलुमिनियम के उत्पादन में अग्रणी रहा है और भारत के कुल स्टील उत्पादन में 15 प्रतिशत हिस्सेदारी रही है।
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मध्य भारत में स्थित छत्तीसढ़ से सात राज्यों की सीमा लगती है और इन राज्यों के लगभग 52 करोड़ लोगों के मार्केट तक सीधी पहुंच है। राज्य की नई राजधानी अटल नगर, नया रायपुर, भारत की पहली ग्रीनफिल्ड स्मार्ट सिटी है। राज्य रेल, बस और हवाई मार्ग से काफी अच्छा जुड़ा हुआ है और इसमें भारत के लॉजिस्टिक हब बनने की क्षमता है। देश में प्रस्तावित सात मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क में से एक इस राज्य में होगा।
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सीआईआई और ग्रांट थॉर्न्टन भारत की ओर से संयुक्त रूप से विकसित और प्रकाशित की गई “ब्रिटेन मीट्स इंडिया” रिपोर्ट के मुताबिक कोविड के बाद की दुनिया में भारत-यूके का द्विपक्षीय संबंध नई ऊंचाई तक पहुंचेगा। यूरोपियन यूनियन से अलग होने के बाद यूके भारत के साथ व्यापारिक साझेदारी बढ़ाने की ओर आगे आया है।
इस सत्र के दौरान कोलकाता में डिप्टी ब्रिटिश हाई कमिश्नर निक लो ने अपने संबोधन में ब्रेक्जिट के बाद यूके में उपलब्ध मौके को विस्तार से रखा। जिसमें उन्होंने प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय व्यापार में निवेश करने और तकनीकी क्षेत्र के साथ ही शोध और विकास के क्षेत्र में स्टार्ट अप शुरू करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने इस दौरान भारत में ब्रिटिश निवेश पर प्रकाश डाला। जिसकी वजह से भविष्य में भारत में निवेश करने और अपना व्यापारिक क्षेत्र बनाने के इच्छुक लोगों को आकर्षित किया जा सकेगा। निक लो ने राज्य के निवेशकों को यूके में खाद्य, कृषि, स्पेस रिसर्च, सूचना प्रौद्योगिकी, रिटेल और शिक्षा के क्षेत्र में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया।
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