प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक, कोरोना के हालात और लॉकडाउन पर मंथन जारी | Prime Minister Narendra Modi's meeting with chief ministers, brainstorming on Corona situation and lockdown

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक, कोरोना के हालात और लॉकडाउन पर मंथन जारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक, कोरोना के हालात और लॉकडाउन पर मंथन जारी

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:45 PM IST, Published Date : April 27, 2020/5:53 am IST

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार ​फिर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा कर रहे हैं। उनके साथ बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं।

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कोरोना के हालात और लॉकडाउन पर राज्यवार स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। इसके अलावा लॉकडाउन बढ़ाए जाने पर भी मुख्यमंत्रियों से उनकी राय लेकर मंथन जारी है। कई राज्यों ने लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने के पक्ष में अपना समर्थन दिया है। जिस पर अभी बात चल रही है।

बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मुख्यमंत्री शिवराज

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कोरोना वायरस के र्वतमान हालातों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अवगत कराया है। वहीं CM भूपेश ने केंद्र से मजदूरों को स्पेशल ट्रेन की मदद से वापस भेजने की मांग की है। सीएम ने कहा कि हम चाहते हैं कि दूसरे राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के मजदूर वापस आएं। 

PM मोदी के वीडियो कांफ्रेंसिंग में सीएम भूपश के साथ मंत्री टीएस सिंहदेव, मंत्री ताम्रध्वज साहू, मुख्य सचिव आर.पी. मण्डल भी मौजूद है। DGP डीएम अवस्थी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, स्वास्थ्य विभाग की सचिव निहारिका बारिक सिंह भी उपस्थित है।

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सीएम शिवराज लॉकडाउन बढ़ाने की कर सकते हैं सिफारिश

मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन की अवधी बढ़ाने आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पीएम मोदी से कर सकते हैं। CM शिवराज प्रदेश में 8 दिन और लॉकडाउन बढ़ाने की सिफारिश कर सकते हैं। वहीं, भोपाल, इंदौर सहित कोरोना हॉटस्पॉट्स में टोटल लॉकडाउन सिफारिश सीएम पीएम मोदी से कर सकते हैं। वहीं, ग्रीन जोन और ऑरेंज ऑन के जिलों में केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार छूट मिल सकती है।

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