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रायपुर। राज्य में समर्थन मूल्य में धान खरीदी अब 15 नवंबर के बजाए 1 दिसंबर से शुरू होगी। मंत्रिमंडल उपसमिति की अनुशंसा के बाद सरकार ने ये फैसला लिया है। पहले 15 नवंबर से खरीदी की शुरुआत होने वाली थी। इस साल 85 लाख मीट्रिक टन खरीदी का लक्ष्य रखा गया है।
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बारिश के चलते कटाई में देरी को देखते हुए सरकार ने ये फैसला किया है। राज्य सरकार ने इस बार लगभग 85 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है।
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धान खरीदी के लिए बनाई गई मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बताया गया है कि केन्द्र सरकार द्वारा धान खरीदे जाने को लेकर अनुमति नहीं दिए जाने के कारण ऐसा किया गया है।
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बैठक के बाद चर्चा में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और वन मंत्री मो. अकबर ने कहा कि, कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले जो वादा किया था, सरकार उस वादे को पूरा करेगी, 2500 रुपये कीमत के साथ ही किसानों से धान खरीदा जाएगा, पीडीएस के लिए 25 लाख मीट्रिक टन चावल लगता है और इसके लिए 38 लाख मीट्रिक टन धान की जरूरत होती है। बाकी शेष जो धान खरीदी का लक्ष्य है उसकी खरीदी को लेकर चर्चा हुई है। केंद्र सरकार से हमने आग्रह किया है कि हम पूरा धान खरीदना चाहते हैं, जिस तरह से पूर्व में 24 लाख मीट्रिक टन उसना चावल जमा करने की अनुमति हमें मिली थी उसी तरह से इस बार भी
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