सवाल आपका है
सीहोर: मध्यप्रदेश सरकार के राइट टू वॉटर और जलाशय सुरक्षा योजना को लेकर नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने शुक्रवार को मीडिया से रूबरू होकर बड़ा बयान दिया है। गोपाल भार्गव ने कहा है कि सरकार का जलाशय सुरक्षा की योजना अच्छी है, लेकिन पहले जनसुरक्षा तो हो जाए। प्रदेश में प्रशासनिक स्थिरता तो आ जाए, फिर जलाशय की सुरक्षा करें। कई अफसरों से बात हुई, वे अभी भी इस भय में काम करते हैं कि कब ट्रांसफर ऑर्डर थमा दिया जाए।
उन्होंने आगे कहा कि भोपाल राजधानी तक में प्रभारी कलेक्टर हैं। प्रशानिक मजाक चल रहा है। जलाशय सुरक्षा के नाम पर सरकर का पाखण्ड कर रही है। विधानसभा सत्र शुरू होने दीजिए बिजली, पानी, प्रशानिक मुद्दा, चुनाव के बाद बदले की करवाई सभी मुद्दे उठाए जाएंगे। बजट सत्र कम दिन का है। काम ज्यादा है, लेकिन सत्र छोटा है। इतने विभागों द्वारा सप्लीमेंट बजट की मांग की जा रही हैख् लेकिन इतने छोटे सत्र में कैसे चर्चा हो पाएगी। सरकार चर्चा से बचने के लिए छोटा सत्र बुला रही है।
गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव 2019 के बाद कमलनाथ सरकार की पहली बैठक में सरकार ने यह फैसला लिया था कि प्रदेश की जनता को राइट टू वॉटर का अधिकार दिया जाएगा। इसके तहत प्रदेश की सभी जनता को पानी मिलने का अधिकार है।
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