मध्यप्रदेश बजट 2021 LIVE: कृषि कार्यों के लिए 35 हजार 353 करोड़ का प्रावधान, मुख्यमंत्री तीर्थ योजना फिर से होगी शुरू

भोपाल। मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश कर रहे हैं। बजट की खास बात यह है कि प्रदेश में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया जा रहा है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सदन में करीब 2 लाख 40 हजार करोड़ का अनुमानित बजट पेश करेंगे।

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वित्त मंत्री ने बजट भाषण में प्रदेश में फिर से मुख्यमंत्री तीर्थ योजना शुरू करने का ऐलान किया है। मंत्री ने भोपाल गैस पीड़तों को पेंशन देने की घोषणा की है। इसके लिए रु. 15,622 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। ​मंत्री देवड़ा ने कृषि कार्यों के लिए 35 हजार 353 करोड़ का प्रावधान किया।

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बजट की बड़ी बातें

हमारी सरकार को विरासत में खाली खजाना मिला
लोगों के जीवन को सरल बनाने का काम किया।
कोरोना काल में आर्थिक गतिविधियां कम हुईं।

कोरोना से निपटने के लिए हमने कोई कसर नहीं छोड़ी।

छोटे ग्रामीण क्षेत्र मे सौर्य ऊर्जा से नल जल योजना चलाई जाना प्रस्तावित है
विश्व की सबसे बड़ी सौर्य ऊर्जा रीवा में पूर्ण क्षमता से शुरू हो चुकी है
दिल्ली मेट्रो को विद्युत सप्लाई की जा रही है-जगदीश देवड़ा
सीएम राइजनिंग स्कूल 9 हजार से अधिक स्कूल होंगे प्रत्येक 15 km में होंगे स्कूल

जल संसाधान के लिए 6436 करोड़ का प्रावधान
हर घर नल कनेक्शन देने का लक्ष्य
जल जीवन मिशन के लिए 5 हजार 962 करोड़ का प्रावधान
विद्यालयों के विकास के लिए 1500 करोड़ का बजट प्रस्तावित
नर्मदा घाटी विकास के लिए 2413 रुपए का प्रावधान।
ग्रामीण स्कूलों में आगामी 3 वर्षों में विद्युतीकरण
सीएम तीर्थ योजना फिर होगी शुरू।
शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध विद्यृत आपूर्ति।
24 हजार नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।
पूंजीगत कार्यों के लिए 44 हजार 152 करोड़ का बजट का प्रावधान
220 स्कूल सर्वसुविध सम्पन्न बनाने का लक्ष्य।
एमबीबीएस की 165 सीटें बढ़ाई गई।
9 नए मेडिकल काॅलेज खोले जाएंगे।
24 कन्या परिसर एकलव्य स्कूल बनेंगे।
105 रेलवे ब्रिज का लक्ष्य
नर्सिंग सीटों का बढ़कर 320 किया जाएगा।
उच्च शिक्षा के लिए 897 करोड़ का प्रावधान।
ज्ञानोदाय स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा।
33 आवासीय स्कूलों में तैयार किया जाएगा कम्प्यूटर लैब।
गैस पीड़ितों का दी जाएगी पेंशन।

मत्स्य पालकों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य।
कृषि कार्यों के लिए 35 हजार 353 करोड़ का प्रावधान।
पशुपालकों के लिए घर पहुंच चिकित्सा का प्रावधान।

सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

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