भोपाल। आबकारी, रेत और परिवहन नीति के मामलों में देरी की वजह से सरकार को चार महीनों में तकरीबन 1900 करोड़ रु का नुकसान हुआ है। लंबे लॉकडाउन और सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था ने सरकार की कमर तोड़ दी है। बीते 6 माह में शासन को 2040 करोड़ रु का राजस्व कम मिला है।
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पिछले साल 1 अप्रैल से 30 जून 2019 के बीच शासन को 8711.78 करोड़ रु की राजस्व आय हुई थी। इस साल कोरोना काल के इन तीन महीनों में यह आय 4771.53 करोड़ रु रह गई है।
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बता दें कि शिवराज सरकार ने पांच महीने में 5250 करोड़ रु का कर्ज लिया है। वहीं दिसंबर-2020 तक 14500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जा सकता है।