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अंबिकापुर। IBC24 की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। अब प्रदेशभर के 73 हजार से ज्यादा किसानों को भी किसान न्याय योजना का लाभ मिल सकेगा। सरकार ने किसान न्याय योजना के तहत किसानों के पंजीयन की तिथि 28 फरवरी तक बढ़ा दी है, जिससे किसान बेहद खुश हैं और विभाग में पंजीयन का कार्य शुरू भी कर दिया गया है।
दरअसल IBC24 ने इस मामले का खुलासा किया था कि किसान न्याय योजना के तहत उन किसानों को सरकार प्रति एकड़ 10 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दे रही थी, जिन्होंने दलहन और तिलहन को बढ़ाने का काम किया था। सरगुजा जिले में करीब 20,530 किसानों का सत्यापन किया गया था और इसी तरीके से प्रदेशभर में ऐसे किसानों की संख्या एक लाख 43 हजार के करीब थी।
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मगर हैरत की बात यह कि किसानों के सत्यापन के बाद इसके पंजीयन को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। यही कारण था कि पूरे प्रदेश में करीब 73,000 किसान पंजीकृत होने से वंचित रह गए थे जबकि सरगुजा जिले में करीब 20502 किसानों का पंजीयन नहीं हो पाया था इसकी तिथि 31 जनवरी को ही खत्म हो गई थी।
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ऐसे में जब IBC24 न्यूज़ की टीम ने पड़ताल की तब पता चला की इसके लिए जिम्मेदार कृषि विभाग और सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहराने में जुटे हुए थे तो वहीं सहकारी समितियों में जहां पंजीयन होना था वहां के समिति प्रबंधकों को इसकी कोई जानकारी ही नहीं थी और ना ही किसानों का पंजीयन समितियों में हो पा रहा था।
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इस खबर को प्रमुखता से दिखाये जाने के बाद सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए न सिर्फ पंजीयन की तारीख 28 फरवरी कर दी है बल्कि खबर दिखाए जाने के बाद अधिकारी भी सक्रिय हो गए हैं। यही कारण है कि पंजीयन की संख्या सरगुजा में करीब तीन हजार के पार पहुंच गई है अब उम्मीद है कि 28 फरवरी तक सभी सत्यापित किसानों का पंजीयन हो सकेगा जिससे किसान सरकार की महत्वपूर्ण योजना से लाभान्वित हो सकेंगे। कृषि विभाग भी IBC24 के माध्यम से ही जानकारी संज्ञान में आने की बात कह रहा है तो वहीं खाद्य मंत्री ने भी सभी किसानों को इससे लाभान्वित करने की बात कही है।
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