सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन पर चिन्हित किए गए सैकड़ों कैदी, रिहाई के बाद घर तक पहुंचाएगा जेल प्रशासन

भोपाल। देश में कोरोना वायरस का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। हर दिन संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। जेलों में कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। इसे देखते हुए राज्य शासन ने अहम फैसला लिया है। राज्य शासन के निर्देशानुसार आने वाले कुछ दिनों में 5 हजार कैदियों को रिहा किया जाएगा। कैदियों को 60 दिन की पैरोल पर रिहा किया जाएगा।3 हजार विचाराधीन कैदियों को भी 45 दिन की पैरोल दी जाएगी। अगले दो दिन में इस संबंध में अंतिम फैसला लिया जाएगा । कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर सीएम शिवराज सिंह चौहान इस संबंध में अंतिम फैसले पर मुहर लगाएंगे।
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वहीं सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का जबलपुर में भी पालन किया जाएगा । कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते सुप्रीम कोर्ट की दी गई गाइड लाइन कापालन किया जाएगा । केंद्रीय जेल में बंद विचाराधीन बंदियों की रिहाई के लिए लिस्ट बनाने संबंधी कार्य जारी है। ऐसे विचाराधीन बंदी जिनके अपराध में 5 वर्ष से कम सज़ा का प्रावधान हुए,ऐसे सभी बंदियों की लिस्ट तैयार की जा रही है। नेताजी सुभाषचंद्र बोस केंद्रीय जेल जबलपुर में ऐसे 250 विचाराधीन कैदी
है, सभी के जमानत आवेदन न्यायालय में पेश किए गए हैं। 36 विचाराधीन बंदियों की चिकित्सकीय जांच के बाद रिहाई हो गई है । वाहन से सभी को उन्हें गृह निवास पर पहुंचाए जाने के भी इंतजाम किए गए हैं।

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5 साल जेल में काट चुके कैदियों को पैरोल इससे पहले जो खबर आई थी उसके मुताबिक कैदियों में फैल रहे कोरोना वायरस के खौफ के मद्देनजर मध्यप्रदेश शासन ने 5 साल तक की कैद वाले कैदियों को पैरोल देने का फैसला किया था।। बता दें कि मध्यप्रदेश में जिलों में बंद तकरीबन 12 हजार कैदियों को इसका लाभ मिल सकता है । राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने इस संबंध में सरकार को निर्देश दिए हैं।

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उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश को संबोधित किया। इस दौरान 21 दिनों तक लॉकडाउन का ऐलान किया। देश में कोरोना पीड़ितों की संख्या पर सगाम जरुर लगी है, पर खतरा बना हुआ है।