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रायपुर: कोविड 19 से बचाव के लिए केंद्र सरकार ने 21 दिन के लिए पूरे देश में लॉक डाउन कर दिया है। वहीं, राज्य सरकार भी प्रदेशवासियों की सुरक्षा को लेकर हर संभव प्रयास कर रही है। हालात को देखते हुए सरकार ने जेलों में बंद 7 वर्ष या उससे कम सजा वाले कैदियों को पेरोल पर छोड़ने के लिए विचार किया जा रहा है। मामले में विचार के लिए हाईकोर्ट के जज प्रशांत कुमार की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई है। बैठक के दौरान 6 मुख्य बिंदुओं पर विचार किया जा रहा है।
1 सात साल या उससे कम अवधि की सजा काट रहे कैदियों को पेरोल पर छोड़े जाने पर किया जा रहा विचार
2 विाचाराधिन कैदियों को जमानत पर छोड़े जाने पर किया जा रहा विचार
3 ओरक्राउडिंग वाले जेलों के कैदियों को अन्य जेलों में शिफ्ट करने पर विचार
4 जेल में आइसोलेशन वार्ड बनाने, स्क्रिनिंग, मास्क का वितरण, जेल परिसर को सेनिटाइज करना और जेल में नियमित रूप से होने वाले कार्यक्रमों पर रोक सहित अन्य मुद्दों पर किया जाएगा विचार
5 हर सप्ताह रिव्यू कमेटी की बैठक का आयोजन
6 हाईकोर्ट के जज प्रशांत कुमार निर्देशों के पालन के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करें।
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