भोपाल: सरकारी दस्तावेजों के लिए ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। सीएम कमलनाथ ने ऐलान किया है कि प्रदेश के 5000 ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र खोले जाएंगे, जहां से ग्रमाीणों को जाति, मूलनिवासी, खसरा, खतौनी, नक्शा और पेंशन जैसी सुविधाएं मिलेगी। इस योजना का शुभारंग पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्मदिवस 19 नवंबर से किया जाएगा।
गौरतलब है कि वर्तमान में ग्रामीणों को जाति, मूलनिवासी, खसरा, खतौनी, नक्शा और पेंशन जैसे दस्तावेजों और कामों के लिए ब्लॉक मुख्यालय का चक्कर काटना पड़ता है। लेकिल अब कमलनाथ सरकार की इस पहल से ग्रामीणों को तहसील और ब्लॉक मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सीएम कमलनाथ की इस पहल से ऐसा प्रतित हो रहा है कि वर्तमान सरकार के सपनों का मध्यप्रदेश जल्द ही तैयार होगा।
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