सवाल आपका है
रायपुर: चेन्नई में आयोजित ‘थिंक एडु कॉनक्लेव 2020’ कार्यक्रम में शामिल होने सीएम भूपेश बघेल बुधवार को एक दिवसीय प्रवास पर चेन्नई रवाना हुए। रवाना होने से पहले भूपेश बघेल ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कई अहम मुद्दों को लेकर बड़ा बयान दिया है।
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उन्होंने जेएनयू में हुए हमले को लेकर फिल्म एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का समर्थन करते हुए कहा है कि बीजेपी और आरएसएस को संविधान न विश्वास में है और ना ही प्रजातंत्र में। उनका विश्वास लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं है। भाजपा असहमति के विश्वास को हर स्तर पर दबाने के लिए रणनीति बना रही है। जामिया जेएनयू और गुजरात में भाजपा का यही रवैया देखने को मिला। जो उनके साथ खड़े होते हैं उन्हें बदनाम किया जाता है।
पंचायत चुनाव में नक्सल क्षेत्रों में पढ़ रहे प्रभाव पर कहा कि हर चुनाव में इस प्रकार से दबाव बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि बेहतर तरीके से चुनाव हो। प्रदेश में नक्सल घटनाओं और इंतेजाम पर कहा कि नक्सली घटनाओं में 40% की कमी आई है। जवान की शहादत में 60% की कमी आई है। आम नागरिकों की मौत में भी 50% कमी आई है। बड़े नक्सली पकड़े गए हैं, ये हमारे जवानों के लिए एक बड़ी सफलता है। हमारी हमेशा से विश्वास, विकास व सुरक्षा की रणनीति रही है। नक्सल मामलों पर चर्चा के लिए 28 जनवरी को 5 राज्यों की मीटिंग बुलाई गई है। इस बैठक की अध्यक्षता मुझे ही करनी है।
ट्रेड यूनियन के हड़ताल पर भूपेश बघेल ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन टैक्स की बात की जाती है, लेकिन इलेक्शन कई चरणों में होता है। वन टैक्स कहते हैं, लेकिन 5 स्लैब में टैक्स लिए जा रहे हैं। 1 टैरिफ की बात की जा रही है, लेकिन गांव के लिए बिजली दर वही होगी जो दिल्ली, मुम्बई जैसे बड़े राज्यो के लिए होता है। कर्मचारियों द्वारा हम जो छूट दे रहे हैं उसमें बदलाव की मांग की जा रही है।
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आगामी दिनों में राजधानी रायपुर में होने वाले युवा उत्सव को लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि 12 जनवरी को 3 दिवसीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। युवा प्रतिभागियों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का एक बड़ा अवसर मिलेगा।
विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने को लेकर कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण को 10 साल केंद्र सरकार ने बढ़ाया है। देश के सारे राज्यों में उसका अनुमोदन होना आवश्यक है। इसलिए 16 जनवरी को विशेष सत्र आमंत्रित किया गया है।
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