निवेशकों के लिए अनुकूल राज्यों की सूची में छत्तीसगढ़ टॉप 10 में, तीसरी तिमाही में विनिर्माण के क्षेत्र में 10228 करोड़ का मिला निजी निवेश

 रायपुर। वैश्विक महामारी और आर्थिक मंदी के दौर में छत्तीसगढ़ देश में टॉप 10 सर्वाधिक निजी निवेश प्राप्त करने वाला राज्य बन गया है। एक निजी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही में अक्तूबर से दिसम्बर 2020 के बीच छत्तीसगढ़ को विनिर्माण के लिए 10228 करोड़ के निजी निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में पिछले दो सालों में 104 एमओयू हुए हैं। इनके माध्यम से प्रदेश में 42 हजार 714 करोड़ रु का पूंजी निवेश प्रस्तावित है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ निवेशकों के लिए सर्वाधिक अनुकूल प्रदेश के रूप में उभरा है।

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 ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन के बाद नई औद्योगिक नीति लागू की गयी है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा नई सहूलियत और रियायतें देकर निवेशकों के अनुकूल माहौल तैयार किया गया है। इस नई उद्योग नीति में पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर बल, कृषि आधारित उद्योगों को विशेष प्राथमिकता तथा औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आबंटन की दरों में 30 प्रतिशत की कमी की गई है। वहीं, परम्परागत कोर सेक्टर के अलावा रोबोटिक्स, आर्टिफिशयल इंटेलिजेन्स को बढ़ावा देने के लिए इसे प्राथमिकता श्रेणी में शामिल किया गया है।

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छत्तीसगढ़ सरकार ने समावेशी विकास, आत्मनिर्भर और परिपक्व अर्थव्यवस्था वाले नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने का लक्ष्य रखा है, जिसके क्रियान्वयन के रूप में कई नई योजनाओं और परियोजनाओं की शुरुआत की है। यही वजह है कि इस आर्थिक मंदी के दौर में भी विनिर्माण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ सबसे अधिक निवेश प्राप्त करने के मामले में राज्यों की सूची में टॉप 10 में शामिल है। वित्तीय वर्ष के तीसरी तिमाही में छत्तीसगढ़ को प्रोजेक्ट के लिए कुल 10228 करोड़ का निजी निवेश प्राप्त हुआ है।

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जानकारी के मुताबिक देश में तीसरी तिमाही के विनिर्माण में निजी निवेश प्रस्ताव में 102 फीसदी की वृद्धि हुई है। पहली तिमाही में जहां सर्वाधिक निवेश प्रस्ताव तमिलनाडु को मिले थे, वहीं, दूसरी तिमाही में छत्तीसगढ़ ने तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए सर्वाधिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए। वहीं, तीसरी तिमाही में भी छत्तीसगढ़ विनिर्माण के क्षेत्र में निजी निवेश प्राप्त करने वाले टॉप दस राज्यों की सूची में शामिल है।