बिलासपुर । राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के कराए जा रहे परिसीमन को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। राज्य के कई ग्राम पंचायतों मामले में दर्ज कराई थी । याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने शासन द्वारा परिसीमन के लिए जारी किए गए इन ग्राम पंचायतों के अंतिम नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है।
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बता दें कि ग्राम पंचायतों के परिसीमन को लेकर शासन द्वारा जारी किए गए अंतिम नोटिफिकेशन में दावा आपत्ति का मौका ना मिलने की बात याचिकाकर्ताओं ने कही थी। मामले पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने शासन द्वारा जारी किए गए 10 ग्राम पंचायतों के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है।
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हालांकि कोर्ट ने साफ किया है कि इन ग्राम पंचायतों का चुनाव नोटिफिकेशन जारी किए जाने से पहले की स्थिति के अनुसार ही कराएं जाएंगे। साथ ही राज्य सरकार को मामले में नए सिरे से नोटिफिकेशन जारी करने का खुला रास्ता भी कोर्ट ने प्रदान किया है। मामले की सुनवाई जस्टिस पी.सैम कोशी की एकल पीठ ने की।
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